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NFU का मतलब प्रमोशन नहीं होता. यह केवल Pay Level और वित्तीय लाभ से जुड़ा Upgradation है. (प्रतीकात्मक फोटो/AI)
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने Group-A अधिकारियों से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है, जिसका असर भविष्य की सैलरी, पेंशन और Pay Progression पर पड़ सकता है. केंद्र सरकार के Organized Group ‘A’ Services (OGAS) के अधिकारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 26 मई 2026 को नया ऑफिस मेमोरेंडम (O.M.) जारी करते हुए Non-Functional Upgradation (NFU) से जुड़ी ताजा जानकारी जारी की है. इस आदेश के तहत कुछ बैच के अधिकारियों को बिना नियमित प्रमोशन के उच्च Pay Level का फायदा मिल सकता है.
सरकारी कर्मचारियों के बीच NFU हमेशा चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि यह सीधे वेतन, Pay Matrix Level और भविष्य के वित्तीय लाभों से जुड़ा होता है. यही वजह है कि DoPT के इस नए आदेश को Group ‘A’ Services के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
Non-Functional Upgradation यानी NFU ऐसी व्यवस्था है जिसमें Organized Group ‘A’ Services के अधिकारियों को IAS अधिकारियों के बराबर Pay Level का वित्तीय लाभ दिया जाता है, भले ही उन्हें उस पद पर औपचारिक प्रमोशन न मिला हो.
सरल भाषा में समझें तो अगर किसी विशेष IAS बैच के अधिकारी को केंद्र में Joint Secretary या Additional Secretary स्तर पर नियुक्ति मिलती है, तो उससे दो साल या उससे अधिक वरिष्ठ पात्र Group ‘A’ अधिकारियों को भी उसी स्तर का Pay Upgradation दिया जा सकता है, बशर्ते वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों.
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26 मई 2026 के O.M. में DoPT ने बताया है कि:
| IAS Batch | Level | केंद्र में नियुक्ति की तारीख | NFU के लिए पात्र OGAS Batch |
| 2001 Batch | Additional Secretary | 31 मार्च 2026 | 1999 और उससे पहले |
| 2010 Batch | Joint Secretary | 13 अप्रैल 2026 | 2008 और उससे पहले |
यानी जिन Organized Group ‘A’ अधिकारियों के बैच ऊपर बताई गई पात्रता सीमा में आते हैं और जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें NFU के लिए विचार किया जा सकता है.

नहीं.
यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे लेकर अक्सर भ्रम होता है.
NFU का मतलब प्रमोशन नहीं होता. यह केवल Pay Level और वित्तीय लाभ से जुड़ा Upgradation है. इससे अधिकारी को उस उच्च पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता. DoPT के नियम साफ कहते हैं कि NFU एक Non-Functional Financial Benefit है, न कि नियमित पदोन्नति.
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NFU का लाभ सभी अधिकारियों को स्वतः नहीं मिलता.
इसके लिए:
DoPT ने अपने आदेश में दोहराया है कि NFU केवल उन्हीं अधिकारियों को मिलेगा जो सभी निर्धारित Promotional Norms और Eligibility Conditions पूरी करते हैं.
NFU मिलने पर अधिकारी का Pay Matrix Level ऊपर जा सकता है. इसके बाद वेतन निर्धारण (Pay Fixation) CCS (Revised Pay) Rules के अनुसार किया जाता है.
सरकारी नियमों के मुताबिक उच्च Pay Level में जाते समय अधिकारी को एक अतिरिक्त Increment का लाभ भी मिल सकता है और फिर अगली उच्च Pay Level Cell में Pay Fix किया जाता है.
यानी इसका सीधा असर:
पर पड़ सकता है.
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NFU की अवधारणा 6वें वेतन आयोग के बाद लागू हुई थी. इसका उद्देश्य IAS और अन्य Organized Group ‘A’ Services के बीच पदोन्नति एवं Pay Progression में बढ़ते अंतर को कम करना था.
सरकार का मानना था कि विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को भी समयबद्ध वित्तीय प्रगति मिलनी चाहिए, ताकि लंबे समय तक पदोन्नति न मिलने से उत्पन्न ठहराव (Stagnation) कम हो सके.
NFU मुख्य रूप से Organized Group ‘A’ Services के अधिकारियों पर लागू होता है.
इनमें विभिन्न केंद्रीय सेवाएं शामिल हैं, जैसे:
हालांकि प्रत्येक मामले में पात्रता नियम अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं.
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अगर आप केंद्र सरकार की Organized Group ‘A’ Service में कार्यरत हैं, तो यह आदेश सीधे आपके Pay Progression और भविष्य के वेतन लाभों से जुड़ा हो सकता है.
विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है:
ऐसे अधिकारियों को NFU के जरिए उच्च Pay Level का लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.
DoPT का 26 मई 2026 का नया आदेश Organized Group ‘A’ Services के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय अपडेट है. हालांकि यह नियमित प्रमोशन नहीं है, लेकिन NFU के जरिए पात्र अधिकारियों को उच्च Pay Level, बेहतर वेतन और भविष्य में बढ़े हुए वित्तीय लाभ मिल सकते हैं. अब संबंधित विभागों और Screening Committees द्वारा पात्र अधिकारियों के मामलों पर आगे कार्रवाई की जाएगी.