7th Pay commission: कैसे कैलकुलेट होता है केंद्रीय कर्मचारियों का HRA? DA बढ़ने के बाद अब कितना मिलेगा अलाउंस?

7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 28 फीसदी पहुंच चुका है. इसका भुगतान भी हो चुका है. महंगाई भत्ते (DA Hike) में इजाफे के बाद दूसरे अलाउंस भी बढ़ गए हैं. इन अलाउंस में सबसे बढ़िया अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस (HRA) है. महंगाई भत्ते के 25 फीसदी ज्यादा होने पर HRA में खुद बढ़ गया है. सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाया था. इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) भी रिवाइज हो गया है.

कर्मचारियों को मिल रहा है HRA का फायदा

DoPT के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों (Kendriye karmachariyon) के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर ही हुआ है. सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए HRA का फायदा मिलने लगा है. इसलिए अब शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी HRA दिया जा रहा है. यह बढ़ोतरी भी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू है.

Add Zee Business as a Preferred Source

Zee Business Hindi Live यहां देखें

House Rent Allowance कितना मिलेगा?

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपए महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा. इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपए महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपए महीना.

HRA कैसे कैलकुलेट होगा

7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56000 रुपए महीना है तो उसका HRA 27 फीसदी के हिसाब से कितना बनेगा, यह साधारण कैलकुलेशन से समझा जा सकता है.

HRA = 56000 रुपए x 27/100= 15120 रुपए महीना

पहले HRA = 56000 रुपए x 24/100= 13440 रुपए महीना

अभी तक कितना मिलता था HRA

7th Pay Commission जब लागू हुआ तब HRA को 30, 20 और 10 फीसदी के दायरे से घटाकर 24, 18 और 9 फीसदी कर दिया गया था. साथ ही इसकी 3 कैटेगरी बनाई थी X, Y और Z. उस दौरान DA को शून्य कर दिया गया था. उस वक्त ही DoPT के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था कि जब DA 25 फीसदी के मार्क को क्रॉस कर जाएगा तो HRA भी खुद रिवाइज हो जाएगा.

HRA में X,Y और Z कैटेगरी क्‍या है?

X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं. इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी तैनात हैं उन्‍हें 27 फीसदी HRA मिलेगा. वहीं, Y कैटेगरी के शहरों में 18 फीसदी होगा और Z कैटेगरी में 9 फीसदी होगा.