EXCLUSIVE: 7वां वेतन आयोग: कर्मचारियों की बड़ी जीत, जल्द मिलेंगे पुरानी पेंशन के लाभ

7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते व पुरानी पेंशन स्कीम की मांगों को ले कर कई राज्यों के कर्मचारी 03 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे और हुंकार रैली निकालते हुए जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया. कर्मचारियों के इस रुख को देखते हुए सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की ओर से सोमवार देर शाम इन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है. इस बातचीत में कैबिनेट सिचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ दिलाने के लिए कर्मचारियों की इस मांग को अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे. कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक को कर्मचारी काफी सफल मान रहे हैं और इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत मान रहे हैं.

पुरानी पेंशन के सभी लाभ मिलेंगे
देश भर के कर्मचारी संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्म पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार के केबिनेट सचिव से हुई बैठक काफी सकारात्मक रही. वहीं उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में ले जाने की बात कही है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि भले ही स्कीम का नाम न बदला जाए पर पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

साथ ही उन्होंने ठेके पर रखे जा रहे कर्मियों को ले कर पॉलिसी बनाने की बात भी कही है ताकि कर्मियों को शोषण न हो. मिश्रा के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने कहा कि इस बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत सभी भत्ते दिए जाने, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना व फिटमेंट फामूला में सुधार होना की बात भी कैबिनेट सचिव के सामने रखी गई है.

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कई राज्यों में नहीं लागू हुआ 7वां वेतन आयोग
पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीपी मिश्रा के अनुसार कई राज्यों में 7th Pay Commission अब तक लागू नहीं हो सका है. कई जगहों पर कमेटियां बना दी गईं हैं तो कई जगहों पर कुछ और पेंच फंसा है. ऐसे में केबिनेट सचिव से मांग की गई कि ऐसी मुश्किलों को ध्यान में रखतें हुए एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया जिसकी सिफारिशें केंद्र के साथ देश के सभी राज्यों में भी लागू हों. बैठक में इस पर विचार करने की बात कही गई है.

रेल कर्मियों की भूख हड़ताल जारी
रेल कर्मियों के संगठन उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 7वें वेतन आयोग के तहत मांगों को लेकर 03 से 10 दिसंबर के बीच भूख हड़ताल की घोषणा की है. मंगलवार को भी कर्मचारी दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर हड़ताल पर बैठेंगे. इन कर्मचारियों की मांग है कि तत्काल न्यूनतम वेतन को 26000 किया जाए. वहीं, फिटमेंट फार्मूले को 2.57 से बढ़ा कर 3.7 किया जाए. वहीं, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग भी की गई है.