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देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए त्योहारी सीजन की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है. इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं. सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) में अगली बढ़ोतरी को मंजूरी देने की तारीख लगभग तय कर ली है.
तो अपनी डायरी निकालिए और इस तारीख को नोट कर लीजिए- 15 अक्टूबर, 2025. जी हां, दिवाली से ठीक पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में आपके महंगाई भत्ते में बंपर इजाफे का ऐलान होने जा रहा है. यह फैसला आपके चेहरे पर मुस्कान और आपकी जेब में अतिरिक्त पैसा लेकर आएगा.
महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. इसका फैसला AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आंकड़ों के आधार पर होता है.
महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है. आइए देखते हैं कि जनवरी से जून 2025 तक का सफर कैसा रहा:
| Month | CPI(IW)BY2001=100 | DA% Monthly Increase |
| Jan 2025 | 143.2 | 56.39 |
| Feb 2025 | 142.8 | 56.72 |
| Mar 2025 | 143.0 | 57.09 |
| Apr 2025 | 143.5 | 57.47 |
| May 2025 | 144.0 | 57.85 |
| Jun 2025 | 145.0 | 58.18 |
जैसा कि आप देख सकते हैं, जून 2025 के आखिर में DA का कुल आंकड़ा 58.18% पर पहुंच गया. नियमों के मुताबिक, DA को दशमलव में नहीं दिया जाता, इसलिए यह 58% तय माना जा रहा है.
अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं. 3% DA बढ़ने से आपकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा? आइए इसे एक आसान टेबल से समझते हैं.
| कर्मचारी का लेवल | मौजूदा बेसिक सैलरी | मौजूदा DA (55%) | नया DA (58%) | हर महीने फायदा | सालाना फायदा |
| लेवल-1 (न्यूनतम) | ₹18,000 | ₹9,900 | ₹10,440 | ₹540 | ₹6,480 |
| लेवल-3 | ₹21,700 | ₹11,935 | ₹12,586 | ₹651 | ₹7,812 |
| लेवल-6 | ₹35,400 | ₹19,470 | ₹20,532 | ₹1,062 | ₹12,744 |
| लेवल-7 | ₹44,900 | ₹24,695 | ₹26,042 | ₹1,347 | ₹16,164 |
| अधिकतम (कैबिनेट सचिव) | ₹2,50,000 | ₹1,37,500 | ₹1,45,000 | ₹7,500 | ₹90,000 |
यह टेबल साफ दिखाती है कि हर लेवल के कर्मचारी की सैलरी में एक अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.
सरकार यह ऐलान भले ही 15 अक्टूबर को करेगी, लेकिन यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2025 से लागू माना जाएगा. इसका मतलब है कि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीन महीनों का पैसा एरियर (Arrears) के रूप में एक साथ मिलेगा.
DA में यह बढ़ोतरी सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि यह 8वें वेतन आयोग के आने की आहट को भी और तेज कर रही है. नियम के मुताबिक, जब DA 50% को पार कर जाता है, तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके नया वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. DA अब 58% पर पहुंच जाएगा, जिससे यह लगभग तय हो गया है कि सरकार पर 8वां वेतन आयोग बनाने का दबाव और भी बढ़ गया है, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है.
15 अक्टूबर को होने वाला यह ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा और सबसे प्रतीक्षित तोहफा होगा. 3% DA की बढ़ोतरी न केवल उन्हें बढ़ती महंगाई से तत्काल राहत देगी, बल्कि तीन महीने के एरियर के साथ उनके त्योहारी सीजन की खुशियों को दोगुना कर देगी. यह फैसला करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाला है और अब सभी की निगाहें 15 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं.
A: DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है- पहला जनवरी से और दूसरा जुलाई से.
A: AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) वह सूचकांक है जो देश में महंगाई के स्तर को मापता है. इसी के आधार पर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए DA तय करती है.
A: DA (Dearness Allowance) नौकरी कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, जबकि DR (Dearness Relief) पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. दोनों की दरें समान होती हैं.
A: हां, महंगाई भत्ता हमेशा आपकी बेसिक सैलरी (Basic Pay) पर ही कैलकुलेट किया जाता है.
A: नहीं, यह ऐलान सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है. राज्य सरकारें बाद में अपने कर्मचारियों के लिए अलग से DA बढ़ाने का फैसला लेती हैं.