7th Pay Commission;40 हजार कर्मचारियों को मिला प्रमोशन, 5500 रुपए महीना बढ़ी सैलरी
केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) के हजारों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. रेलवे बोर्ड ने करीब 40 हजार स्टेशन मास्टर (Station Master) को प्रमोट कर दिया है.
केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) के हजारों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. रेलवे बोर्ड ने करीब 40 हजार स्टेशन मास्टर (Station Master) को प्रमोट कर दिया है. उन्हें Level 8 से Level 9 पे मैट्रिक्स में प्रमोट किया गया है. इससे उनकी सैलरी सीधे तौर पर 55 रुपए महीना बढ़ गई है. क्योंकि लेवल 8 में बेसिक पे 47600 रुपए महीना है जबकि इससे ऊपर के लेवल में 53100 रुपए महीना है. यही नहीं इसका फायदा रिटायर स्टेशन मास्टरों को भी होगा.
इससे स्टेशन मास्टरों को गजटेड अफसर का दर्जा मिल जाएगा. साथ ही वे असिस्टेंड ऑपरेशन मैनेजर के पद पर प्रोन्नत हो गए हैं. यह प्रमोशन 2018 से दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडलों को इसका आदेश जारी कर दिया है. रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पे कमिशन की उपनिदेशक सुधा ए. कुजर ने इसका आदेश जारी किया है.
बता दें कि इंडियन रेलवे ने बीते साल ही अपने कर्मचारियों को अच्छी सौगात दी थी. दरअसल, रेलवे बोर्ड ने मॉडीफाइड एर्श्योड कॅरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के तहत 25 जुलाई 2016 से पहले दी गई APAR ग्रेडिंग में Good को Very Good के तौर पर लेने का फैसला किया है. यानि 25 जुलाई 2016 से पहले के लंबित प्रमोशन वाले कर्मचारियों को अगर 'गुड' मिला है तो उसे 'वेरी गुड' के तौर पर लिया जाएगा और उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा.
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कैबिनेट सचिव ने दिया था आदेश
कैबिनेट सचिव ने रेल मंत्रालय को ऐसा करने के लिए कहा था. इस फैसले से रेलवे के हजारों कर्मचारियों को फायदा तय था. खासकर उन कर्मचारियों को जिनका प्रमोशन सिर्फ 'गुड' ग्रेडिंग के कारण रुका है. अब उसे 'Very Good' मानकर प्रोन्नति दे दी गई है. स्टेशन मास्टरों का प्रमोशन भी इसी तर्ज पर हुआ है.
क्या है MACPS
यह योजना 7वें वेतन आयोग के तहत लाई गई थी. इसमें उन्हीं कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना तय हुआ था जिनकी ग्रेडिंग 'वेरी गुड' है. यानि अगर कर्मचारी की APAR ग्रेडिंग में जब तक 'वेरी गुड' नहीं लिखा जाता तब तक उसे प्रोन्नति नहीं मिलेगी. हालांकि रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि यह व्यवस्था 25 जुलाई 2016 के पहले के प्रोन्नति के लंबित मामलों में ही लागू होगी. इस तारीख के बाद प्रमोशन सिर्फ 'वेरी गुड' ग्रेडिंग पर ही मिलेगा.
डिमांड
7वें वेतन आयोग के तहत MACPS के आने से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को काफी नाराजगी थी. क्योंकि यह प्रमोशन व्यवस्था लागू होने से उन कर्मचारियों की प्रोन्नति रुक गई थी, जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप वेरी गुड नहीं है.
पहले प्रमोशन की व्यवस्था
पहले 10, 20 और 30 साल पर कर्मचारियों को प्रमोशन अपने आप मिलता था. उस समय एश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (ACP) योजना थी. 7वें वेतन आयोग में इसे बदलकर मॉडीफाइड एर्श्योड कॅरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानि MACPS कर दिया गया.
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