गाय पालने वालों को सरकार देगी पैसे, यूपी सरकार की नई योजना का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा पशुओं के लिए एक नई योजना लेकर आए हैं जो रोजगार के मौके पैदा करने में भी मदद करेगी. राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना' को मंजूरी दे दी है.
योगी सरकार, सरकारी गोशालाओं की 1 लाख गायों को उन लोगों को देगी, जो इनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं. एक गाय की देखभाल करने के लिए रोजाना 30 रुपये दिए जाएंगे. (फाइल फोटो)
योगी सरकार, सरकारी गोशालाओं की 1 लाख गायों को उन लोगों को देगी, जो इनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं. एक गाय की देखभाल करने के लिए रोजाना 30 रुपये दिए जाएंगे. (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. किसान परेशान हैं कि उनकी फसल को आवारा जानवर चौपट कर जाते हैं. पिछले दिनों कई जगह से इस तरह की खबरें आईं कि परेशान किसानों ने आवारा घूमने वाली गायों को गांव के स्कूलों में बंद कर दिया. लेकिन यूपी की योगी सरकार ने अब इस समस्या का हल निकाल लिया है. खास बात ये है कि सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उससे आवारा जानवारों पर तो रोक लगेगी ही साथ ही गांव के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा. सरकार को इस नई योजना के पहले चरण के लिए 109 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा पशुओं के लिए एक नई योजना लेकर आए हैं जो रोजगार के मौके पैदा करने में भी मदद करेगी. राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना' को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि इस योजना से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे.
इस योजना के पहले चरण में सरकार, सरकारी गोशालाओं की एक लाख गायों को उन किसानों या ऐसे लोगों को सौपेगी, जो इनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं. जो आदमी इन गायों की देखभाल करेगा, उसे एक गाय के लिए रोजाना 30 रुपये दिए जाएंगे. यानी प्रदेश सरकार हर महीने उसके बैंक खाते में 900 रुपये जमा करेगी. अभी तीन महीने का पैसा एकसाथ दिया जाएगा. फिर हर महीने 900 रुपये खाते में डाले जाएंगे.
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यूपी सरकार ने स्वीकार किया कि आवारा पशुओं को सरकार गोशालाओं में रखना और उनकी देखभाल करना एक बड़ी समस्या साबित हो रही है. सरकार ने कहा कि 2012 की गणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख पशु हैं, जिनमें से 10-12 लाख आवारा पशु हैं.
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राज्य में 523 रजिस्टर्ड गोशालाएं हैं और कई गोशालाएं बनाई जा रही हैं.
2019-20 के बजट में राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है. इसमें गांवों में पशु आश्रयस्थलों को तैयार करने और रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपये, जबकि शहरों में इसी काम के लिए 200 करोड़ रुपये शामिल हैं.
(इनपुट आईएएनएस से)
04:52 PM IST