उत्तर प्रदेश सरकार 58 हजार महिलाओं को देगी रोजगार, गांवों में ही मिलेगा काम
Swachh Bharat Abhiyaan में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर तीन लाख रुपए दिए जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह की 58 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने जा रही है.
उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह की 58 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने जा रही है.
Women Employment: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की ओर से प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में कार्यवाही की जा रही है. इसी के आधार पर प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में शौचालय (community toilets) बनवाए जा रहे हैं.
स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Abhiyaan) में एक सामुदायिक शौचालय (community toilets) के निर्माण पर तीन लाख रुपए दिए जा रहे हैं. कई जिलों में इससे अधिक लागत के बेहतर मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है.
ग्राम पंचायतों में मिलेगा रोजगार (Gram panchayat Employment)
उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह (self-help groups) की 58 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने जा रही है. राज्य में बनने वाले सभी ग्राम पंचायतों में शौचालयों के देख-रेख की कमान सौंपी जाएगी. इसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें छह हजार रुपए का मानदेय हर माह दिया जाएगा. पहले चरण में बन चुके छह हजार शौचालयों में उन्हें काम दे भी दिया गया है.
58,000 ग्राम पंचायतों में रोजगार (58,000 jobs for Women)
इन शौचालयों () के साफ-सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाएगी. यहा काम करने वाली महिलाओं को साल में दो बार पीपीई किट (PPE Kits), ग्लब्स और केमिकल आदि भी दिए जाएंगे.
महिलाओं को रोजगार (Women Employment)
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मार्च तक पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में शौचालयों का निर्माण पूरा हो जाएगा. पहले चरण में पूरे हो चुके छह हजार शौचालयों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया गया है.
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जैसे-जैसे निर्माण पूरे होते जाएंगे, वैसे-वैसे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. जिन शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, हम उनका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं. इसमें निर्माण की गुणवत्ता आदि की जांच की जाएगी.
हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपये
सरकार ग्राम पंचायतों में हर शौचालय की रखरखाव के लिए प्रति माह नौ हजार रुपए देगी. सफाई कर्मचारी या केयर टेकर दिन में कम से कम दो बार सफाई करेगा और उसे छह हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे.
बिजली, प्लंबिग, नल और टोटी की मरम्मत के लिए पांच सौ रुपए प्रति माह और साफ सफाई के लिए झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, कपड़े, पोछा, बाल्टी, मग आदि के लिए छह माह में एक बार 12 सौ रुपए दिए जाएंगे.
साबुन, वाशिंग पाउडर, एयर फ्रेशनर, ग्लब्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने के लिए एक हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. यूटिलिटी चार्जेज के रूप में पानी, बिजली, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक हजार प्रति माह और अन्य खर्चो के लिए तीन सौ रुपए प्रति माह दिए जाएंगे.
महिला किसानों की मदद (Mahila Kisan)
उत्तर प्रदेश की महिलाएं किसानों ( Women Farmers) की मददगार बनने जा रही हैं. ये महिलाएं किसानों के उत्पादों को वाजिब दाम पर खरीदेगी. इनकी प्रोसेसिंग के लिए मशीनें (Food Processing unit) लगाएंगी. इनके इस काम में सरकार भी मदद करेगी, खासकर तिलहन और दलहन की खरीद में.
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) योजना को झांसी और महोबा के सात विकास खंडों से शुरू करेगा.
17 हजार महिला किसान (Women Farmers)
मिशन के निदेशक सुजीत कुमार (Sujit Kumar) ने बताया कि इसकी शुरूआत अभी बुंदेलखंड के झांसी और महोबा जिले से हो रही है. यह यहां बने क्रय केंद्रों से महिलाएं उत्पाद को खरीदेंगी. यहां पर 86 क्रय केंद्र बनाने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि इस वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना में करीब 17 हजार महिला किसानों को उत्पादक के रूप में संगठित किया जाएगा. परियोजना में करीब 18.36 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं.
सुजीत कुमार ने बताया कि किसानों के उत्पादों को दाल मिलों, मंडी व्यापारियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और ऑनलाइन माध्यम से बिक्री की जाएगी.
02:47 PM IST