चुनाव से पहले PM मोदी ने उठाया ये बड़ा कदम, सवर्णों को आसानी से मिलेगी सरकारी नौकरी

मोदी सरकार ने चुनावों के पहले ही उच्च जातियों के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. दरअसर 07 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में उच्च जाति के बेहद गरीब लोगों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी तक आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शुरुआत में बेहद गरीब सवर्णों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. खबरों के बाद कुछ समय के बाद साल में लगभग 08 लाख रुपये तक कमाने वाले सवर्णों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा. सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को कानून का रूप देने के लिए 8 जनवरी को संसद में संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा.

50 फीसदी से अधिक लोगों को जाति के आधार पर नहीं मिल सकता आरक्षण
हालांकि अब तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि अब तक घोषित आरक्षण जो की लगभग 60 फीसदी तक पहुंच चुका है इसमें सरकार गरीब सवर्णों के इस 10 फीसदी आरक्षण को किस तरह से समायोजित करेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सरकार जातिेयों के आधार पर कुल 50 फीसदी से अधिक लोगों को आरक्षण नहीं दे सकती है.

संसद सत्र बढ़ाने पर हो रहा विचार
खबरों के अनुसार सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को बढ़ाने पर विचार कर रही है. संसद का शीतकालीन सत्र 08 जनवरी को समाप्त हो रहा है. सरकार इस दो दिन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है.

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विपक्षियों ने कहा यह है चुनावी चाल
लोकसभा चुनावों के ठीक पहले सरकार का यह निर्णय मोदी सरकार का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है. दरअसल बसपा , कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियां सवर्णों को साधने के लिए कई तरह की घोषणाएं कर रहीं थीं. हालांकि सरकार के इस रुख पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लाई है. पिछले 4.5 साल में केंद्र सरकार ने सर्वणों के लिए कोई काम नहीं किया.