मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' श्रेणी के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़भाषी लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई.