7th Pay Commission : इन 5 लाख कर्मचारियों का ग्रुप मेडिक्लेम सरकार ने किया कैंसिल, यह है वजह
नए साल से पहले जम्मू-कश्मीर के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है.
कर्मचारियों के वेतन से बीमा के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं करने के आदेश दिए गए हैं. (फाइल फोटो)
कर्मचारियों के वेतन से बीमा के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं करने के आदेश दिए गए हैं. (फाइल फोटो)
नए साल से पहले जम्मू-कश्मीर के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है. जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा.
9 सितंबर का आदेश रद्द
प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी सरकार कर्मचारियों की ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लागू होने के संबंध में 9 सितंबर को जारी आदेश संख्या 406-एफडी 2018 को कैंसिल/वापस लिया जाता है.
इस कारण कैंसिल हुआ ग्रुप मेडिक्लेम
राज्य सरकार को बीमा वितरण में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इसके बाद आनन-फानन में सरकार ने यह कदम उठाया. जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पॉलिसी आवंटन की प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए हैं.
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उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने ही पॉलिसी को लेकर शिकायत की थी. मैंने उनकी इस शिकायत पर फाइल देखी और यह समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि उनका आरोप सही है. इसलिए इसे रद्द किया गया है. गवर्नर ने सभी आरेखण व संवितरण अधिकारियों को उक्त तिथि के बाद कर्मचारियों के वेतन से बीमा के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं करने के आदेश दिए हैं.
शिक्षकों को नहीं मिल रहा नया वेतनमान
राज्य में सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है लेकिन शिक्षक अभी इसका लाभ नहीं पा रहे. इसे लेकर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (TJAC) के बैनर तले शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि 41 हजार शिक्षक, जो 5 साल की सेवा के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए.
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