7वां वेतन आयोग : विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को मिले दो तोहफे
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ी हुई सैलरी मिल रही है.
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा. (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा. (फाइल फोटो)
राज्य सरकारों ने अपने यहां 7वां वेतन आयोग लागू करना शुरू कर दिया है. यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी में यह सिफारिश लागू होने के बाद अब एमपी सरकार ने भी इसका क्रियान्वयन करने का ऐलान किया है. एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं. उससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लागू कर बड़ा तोहफा दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से मानी जाएगी.
कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा
हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए के मुताबिक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा. मध्य प्रदेश के पब्लिक रिलेशन अफसर नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के सभी राज्य पोषित कॉलेजों के शिक्षकों को नए वेतनमान का फायदा मिलेगा. बढ़ी हुई सैलरी की रकम उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
यूपी में टीचरों की सैलरी 35 हजार तक बढ़ेगी
इससे पहले यूपी सरकार ने टीचर्स डे पर शिक्षकों और प्रोफेसरों को बड़ा तोहफा दिया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दी है. यह वेतनमान स्टेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होगा. इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में 15 हजार रुपये से 35 हजार रुपये के बीच हर महीने बढ़ोतरी होगी.
07:35 PM IST