7th Pay Commission न मिलने से सैकड़ों शिक्षकों में गुस्सा, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
सैकड़ों शिक्षक लंबे समय से 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं. सरकार ने अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं दिया है.
शिक्षकों का 7 सदस्यीय दल गवर्नर से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा. (फाइल फोटो)
शिक्षकों का 7 सदस्यीय दल गवर्नर से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा. (फाइल फोटो)
ओडिशा में सैकड़ों शिक्षक लंबे समय से 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं. राज्य सरकार ने अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं दिया है. इस क्रम में फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने राजभवन तक रैली निकाली. बाद में शिक्षकों का 7 सदस्यीय दल गवर्नर गणेशी लाल से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा. शिक्षकों की मांग है राज्य में जल्द से जल्द उनके लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन 2018 की शर्तों पर भी अमल शुरू होना चाहिए.
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग
ओडिशाटीवी की खबर के अनुसार शिक्षक रिटायरमेंट उम्र भी 60 से 65 करने की मांग कर रहे हैं. फेडरेशन के कन्वेनर ने बताया कि सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने एक जगह इकट्ठा होकर गवर्नर को मांग पत्र सौंपा है. उनसे रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की भी मांग की गई है.
अन्य राज्यों ने दिया नया वेतनमान
इससे पहले रावेनशॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने वाइस चांसलर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था. उनकी मांग भी 7वां वेतन आयोग लागू करने की है. उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में तत्काल नया वेतनमान लागू किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि फैकल्टी सदस्यों की 22 सर्विस बुक अभी सरकार के पास पड़ी है. इससे उन टीचरों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है. यह खबर ऐसे समय आ रही है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में बीजेपी सरकारों ने शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है. यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत होगी.
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जम्मू-कश्मीर में भी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया था. बिहार में शिक्षक का एक धड़ा सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहा है. बिहार में शिक्षक सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं. इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांग
केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी भी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. इससे उनकी न्यूनतम बेसिक पे 18000 से बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी. हालांकि इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है. मार्च में वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने साफ कहा था कि केंद्र सरकार न्यूनतम पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है. साथ ही नई पेंशन योजना को हटाने की भी मांग कर रहे हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों ने भी जताया था विरोध
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) ने सितंबर मध्य में ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे बुलाया था. इसके खिलाफ कार्मिक विभाग (DoPT) ने सख्त आदेश जारी किया था. उसने कहा था कि जो भी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे उनका भत्ता काट लिया जाएगा. साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. डीओपीटी ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहें. यह सीसीएस (कंडक्ट) नियम, 1964 के रूल 7 का उल्लंघन है.
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