7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 26000 रु. हो सकता है न्यूनतम वेतन!

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. केंद्र की मोदी सरकार उनेक न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है. सूत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए किया जा सकता है. फिलहाल इन कर्मचारियों को 18000 रुपए मिल रही है. दरअसल, हाल ही में नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के चीफ शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर काफी गंभीर है और इसे बढ़ाने पर विचार चल रहा है. अब चर्चा है कि जल्द ही कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जा सकता है.

क्या पूरी होगी मांग?
केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 18000 रुपए मिल रहे हैं. लेकिन, उनकी लंबे समय से मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए. इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. हालांकि, पिछले कुछ समय से यह सवाल रहा है कि मोदी सरकार उनकी मांग को पूरा करेगी?

वित्तीय बोझ बढ़ाने के आसार
वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक, सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की मांग मानने में कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा. सरकार को डर है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से मुद्रास्फीति की दर का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा. हालांकि, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पर विचार कर रही है. सूत्रों का दावा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान लेकर आ सकती है. हालांकि, इससे वित्तीय बोझ काफी बढ़ सकती है. यही वजह है कि सरकार पिछले कुछ समय से लगातार इस मामले में चुप रही है.

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कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती सरकार
मई में होने वाले चुनाव के मद्देनजर, सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी को भी सरकार अनदेखा नहीं कर रही है. केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर दिख सकता है. सूत्रों की मानें तो सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए फरवरी में ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है.

चुनाव की तारीख से पहले ऐलान संभव
सूत्रों का दावा है कि 2019 के चुनाव तारीखों का ऐलान होने से पहले ही सरकार कर्मचारियों के लिए ऐलान कर सकती है. ऐसे में सरकार के पास सिर्फ फरवरी का वक्त है. क्योंकि, मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है.

गृह मंत्री ने बुलाई बैठक
NJCA के चीफ शिव गोपाल मिश्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चल रही नाराजगी को शांत करने के लिए पहल की है. उन्होंने इस संबंध में 8 फरवरी को केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन के साथ बैठक करने का आमंत्रण भी दिया है. इस बैठक में मौजूदा वित्त मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहेंगे. संभावना है कि 8 फरवरी को होने वाली बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई ऐलान किया जाए.