7वां वेतन आयोग मिलने के बाद भी खुश नहीं है लाखों सरकारी कर्मचारी, यह है वजह

केंद्र सरकार के 7वां वेतनमान लागू होने के बाद कई राज्‍यों ने अपने-अपने यहां इसे लागू कर दिया है. महाराष्‍ट्र सरकार ने 2019 की शुरुआत में अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दिया, लेकिन राज्‍य के लाखों सरकारी कर्मचारी नया वेतन आयोग लागू होने के बाद भी खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि उन्‍हें सप्‍ताह में 5 वर्किंग डे मिलें, साथ ही उनकी सरकारी सेवा से रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए.

फरवरी में नहीं मिल पाएगी बढ़ी हुई सैलरी
उधर, राज्‍य सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को फरवरी की सैलरी 7वें वेतन आयोग के आधार पर मिलेगी. लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा. कर्मचारियों को मार्च 2019 तक इंतजार करना पड़ेगा.

दिसंबर में हुआ था ऐलान
महाराष्‍ट्र सरकार ने 27 दिसंबर 2018 को 7वां वेतन आयोग देने का ऐलान किया था. साथ ही कहा था कि फरवरी से बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खाते में आने लगेगी. यह भी कहा था कि 1 जनवरी 2016 से 3 साल का एरियर 5 किश्तों में GPF में जमा होगा. लेकिन इसका सरकारी आदेश अभी जारी नहीं हो पाया है. टाइम्‍स ऑफ इंडिया ने वित्त विभाग के 1 वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि सरकारी आदेश 20 जनवरी तक आ सकता है.

वित्‍त विभाग ने बढ़ी हुई सैलरी का बिल मांगा
राज्‍य के वित्‍त विभाग ने सभी विभागों से 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन बिल मांगा है. कई कार्यालयों ने 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बिल भेज भी दिया है लेकिन कई विभाग ऐसा कर पाने में पिछड़ गए हैं. उन्‍होंने जनवरी में ऐसा करने से हाथ खड़े कर दिए हैं.