7वां वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 हजार रुपए तक बढ़ेगी सैलरी, जानें पूरा कैलकुलेशन
केंद्र सरकार 1 जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance or DA) में बढ़ोतरी करेगी. यह बढ़ोतरी 4 से 5 फीसदी के बीच होने का अनुमान है.
7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से लेवल 1 के एंट्री लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए मंथली तय है. (फोटो: DNA)
7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से लेवल 1 के एंट्री लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए मंथली तय है. (फोटो: DNA)
केंद्र सरकार 1 जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance or DA) में बढ़ोतरी करेगी. यह बढ़ोतरी 4 से 5 फीसदी के बीच होने का अनुमान है. अगर बढ़ोतरी 4 प्रतिशत रहती है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी संभव है.
जून का आंकड़ा आना बाकी
DA की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि All India Consumer Price Index (AICPI) का जून (June) मंथ का आंकड़ा आते ही साफ हो जाएगा कि DA कितने प्रतिशत बढ़ेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों का DA 12 प्रतिशत
हरीशंकर तिवारी ने कहा कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA 12 प्रतिशत है. अगर सरकार इसे 4 प्रतिशत भी बढ़ाती है तो बढ़कर 16 प्रतिशत मंथली हो जाएगा. यानि निचले स्तर के अधिकारी की सैलरी में तकरीब 720 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी जबकि सबसे ऊपर यानि लेवल 18 के स्तर के अफसर के वेतन में 10 हजार रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी.
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सरकारी कर्मचारी का DA एकसमान
हरीशंकर तिवारी ने बताया कि अब हर स्तर के सरकारी कर्मचारी का DA एकसमान बढ़ता है. यानि बढ़ोतरी के बाद लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के अफसर का DA बराबर रहेगा. लेवल 1 सरकारी सेवा का एंट्री लेवल है जबकि लेवल 18 सबसे ऊपर का लेवल है.
7वें वेतन आयोग का लाभ
7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से लेवल 1 के एंट्री लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए मंथली तय है. वहीं लेवल 18 स्तर के अधिकारी को ढाई लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है. यह स्तर कैबिनेट सचिव का है.
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क्या होता है Da
DA कर्मचारी को मिलने वाली बेसिक सैलरी का हिस्सा है. यह सीधे तौर पर कर्मचारी की कॉस्ट ऑफ लिविंग (CoL) से जुड़ा होता है. यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से लिंक होता है. केंद्र सरकार इसे समय-समय पर संशोधित करती है. इसकी गणना बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होती है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 12 प्रतिशत DA मिल रहा है.
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