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पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा स्थिति के बारे में बताया है. जहां एक तरफ देश में कच्चे तेल की पर्याप्त इन्वेंट्री है. वहीं, दूसरी तरफ रिफाइनरियां भी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि पेंट इंडस्ट्री के लिए सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए हैं. अधिकारियों के मुताबिक इसमें कस्टम ड्यूटी में छूट, पेट्रोकेमिकल सप्लाई सुनिश्चता करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आदि शामिल हैं.
अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेस में अधिकारियों ने बताया कि कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए 1 अप्रैल के नोटिफिकेशन के मुताबिक HDPE, LLDPE और PPCP पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर जीरो कर दिया है.
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के 8 अप्रैल 2026 के आदेश के मुताबिक पेंट इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल एलपीजी का आवंटन, उनके मार्च 2026 से पहले की बल्क नॉन डोमेस्टिक खपत के 50 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया है. पेंट इंडस्ट्री के अलावा दूसरे उद्योगों को भी राहत दी है, इसमें ग्लास इंडस्ट्री के लिए 80 फीसदी इंडस्ट्रियल LPG, टायर इंडस्ट्री के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट और मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए PNG को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना शामिल है.
पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने बताया कि पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों की हर गतिविधि पर नजर रखी गई है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई अब बढ़ गई है.
DAC से के जरिए की जा रही डिलीवरी