ईरान युद्ध के बीच एक्सपोर्टर्स को राहत, 30 अप्रैल तक कई नियमों में दी ढील, पोर्ट पर मिलेगी स्टोरेज की सुविधा

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है. इसके कारण समुद्री व्यापार और ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से डगमगाई है. अब कस्टम डिपार्टमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) एक्सपोर्टर्स को फौरी राहत देते हुए कुछ नियमों में ढील दी है, इनमें- रूट में बदलाव, शिपिंग बिल रद्द करने की सुविधा, गेटवे पोर्ट पर कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में डी-स्टफिंग और स्टोरेज की अनुमति शामिल है. यह छूट 30 अप्रैल 2026 तक लागू होगी.

कस्टम विभाग ने दी ये इजाजत

कस्टम्स विभाग के नए नियमों के तहत, SEZ से निकले एक्सपोर्ट माल को अब गेटवे पोर्ट से ही आसान से वापस लेने या किसी री-रूट से भेजने की इजाजत दी है.

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नेट एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द कर सकेंगे SEZ अधिकारी

• एक्सपोर्टर्स चाहे, तो उनके अनुरोध पर ओरिजनल SEZ अधिकारी पुराने नेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO) या शॉपिंग बिल को आसानी से रद्द कर सकेंगे.
• गेटवे पोर्ट पर तैनात कस्टम्स अधिकारी कार्गो को पोर्ट से बाहर ले जाने की अनुमति दे सकेंगे. इससे SEZ में वापस कंटेनर लाने की जरूरत नहीं होगी.
• कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे ईमेल से तेजी से पूरी होगी. गेटवे पोर्ट पर कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में माल को कंटेनर से उतारने (डी-स्टफिंग) और स्टोरेज की अनुमति होगी.

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माल को री रूट कर सकता है एक्सपोर्टर

नए नियमों के मुताबिक यदि एक्सपोर्टर अपने माल को किसी दूसरे देश या नए खरीदार को भेजना चाहता है, तो वह नया शिपिंग बिल देकर वहीं से माल को री-रूट कर सकता है.

बचेगा वक्त और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च

• जहाज से उतारे गए माल को सर्कुलर नंबर 09/2026 और 12/2026 के पैरा 2 (a) के नियमों के तहत ही हैंडल किया जाएगा.
• इन कदमों से कंटेनर्स को बंदरगाह से वापस सैकड़ों किलोमीटर दूर SEZ तक लाने का भारी ट्रांसपोर्टेशन खर्च और वक्त पूरी तरह से बचेगा.
• सारा काम ईमेल और ऑनलाइन होने के कारण कागजी कार्रवाई में समय बर्बाद नहीं होगा.
• पोर्ट पर ही वेयहाउस की सुविधा मिलने से माल को तुरंत सुरक्षित जगह पर रखा जा सकेगा.

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क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज

होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्ग है. दुनिया का तेल लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले संदेश में कहा था कि ईरान इस स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा. भारतीय नौसेना ने पहले ही अपनी तैनाती को ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ा दिया है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, एस्कॉर्ट ऑपरेशन लगातार जारी रहे, इसके लिए उस इलाके में पर्याप्त वॉरशिप और लॉजिस्टिक सपोर्ट तैनात किया गया है.