VB-GRAMG: 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू होने वाला यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी देता है. सरकार ने इसके लिए ₹95,692.31 करोड़ का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है.
जिन श्रमिकों के पास जॉब कार्ड नहीं हैं, वे ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. (फोटो सोर्स: PIB)