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अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका बिजली बिल बकाया है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यूपी सरकार ने आज यानी 1 दिसंबर से एक बड़ी राहत योजना लागू कर दी है. स्कीम का नाम है 'बिजली बिल राहत योजना'. इस स्कीम के तहत न सिर्फ बकाया बिल पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ होगा, बल्कि पहली बार मूल बिल पर भी 25% की भारी छूट मिलेगी. ये स्कीम सीमित समय के लिए है और 28 फरवरी तक चलेगी. अगर आप लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाए हैं, तो ये मौका आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.
ये स्कीम बिजली बकायेदारों को राहत देने और वसूली बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है. योजना के तहत:
पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता. 1 किलोवाट तक के कमर्शियल कनेक्शन वाले लोग इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं.
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| ब्याज माफी | 100% ब्याज माफ |
| मूलधन छूट | पहली बार 25% छूट |
| भुगतान विकल्प | एकमुश्त या किस्तों में |
| चोरी के मामलों में राहत | मुकदमों से छुटकारा |
| बिल ऑटो एडजस्टमेंट | जरूरत अनुसार सिस्टम खुद कम करेगा |
इस योजना की सबसे खास बात ये है कि अगर किसी पर बिजली चोरी से जुड़ा केस या जुर्माना चल रहा है, तो वो भी इस प्लान में शामिल होकर राहत पा सकता है. यानी चाहे बिल बकाया हो या कानूनी पेंच, ये स्कीम सबका समाधान देने वाली है.
स्कीम का फायदा लेने के लिए उपभोक्ता UP Power Corporation की वेबसाइट uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के दौरान ₹2,000 जमा करने होंगे. ये रकम बाद में बिल से घटा दी जाएगी.
Q. ये स्कीम कब तक चलेगी?
A. ये योजना 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक चलेगी.
Q. क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
A. हां. लाभ पाने के लिए पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.
Q. क्या एकमुश्त भुगतान जरूरी है?
A. नहीं. आप एकमुश्त भुगतान या आसान किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं.
Q. क्या बिजली चोरी करने वालों को भी फायदा मिलेगा?
A. हां. बिजली चोरी और मुकदमे वाले मामलों में भी राहत दी जाएगी.
Q. रजिस्ट्रेशन के लिए कितना शुल्क है?
A. ₹2,000 देना होगा, जिसे बाद में बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा.