खुशखबरी! एसबीआई की मदद से बढ़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी, 40 लाख घरों की बिजली की जरूरत होगी पूरी

एसआईबी ने लोगों को एक खास सौगात दी है. असल में अब एसबीआई की मदद से आने वाले दो लालों में 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जाएंगे.इससे देश में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी.
खुशखबरी! एसबीआई की मदद से बढ़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी, 40 लाख घरों की बिजली की जरूरत होगी पूरी

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अगले दो सालों में 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने में मदद करेगा. एसबीआई की इस नीति से देश में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस बात की मुहर खुद एसबीआई की ओर से लगा दी दई है.

असल में एसबीआई ने आधिकारिक बयान में कहा, "भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए, एसबीआई के सोलर रूफटॉप कार्यक्रम का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करना है, जिससे भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके."बैंक की ओर से यह ऐलान अपने 70 वर्ष पूरे होने पर किया गया है। 1 जुलाई,1955 को एसबीआई ने देश में कारोबार शुरू किया था.

एसबीआई ने लगाई मुहर

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वैसे एसबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 25 में उसने कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्री-एंटरप्राइजेज, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियां को सपोर्ट करने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है.एसबीआई के 70 साल पूरा होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक को बधाई देते हुए कहा, "23,000 से अधिक ब्रांच, 78,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स (सीएसपी) और 64,000 एटीएम के साथ आज एसबीआई की स्थिति बहुत अच्छी है और यह वास्तव में हर भारतीय का बैंक है."

वित्त मंत्री ने क्या है कहा?

आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद रहा है। बैंक ने 1.5 करोड़ किसानों, महिलाओं द्वारा संचालित 1.3 करोड़ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पीएम स्वनिधि योजना के तहत 32 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, 23 लाख एमएसएमई और विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों कारीगरों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

इसके साथ ही बैंक के पास 15 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 14.65 करोड़ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 1.73 करोड़ अटल पेंशन योजना और 7 करोड़ पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी हैं.

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