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जयशंकर ने कहा- जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों की मदद के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो:AI)
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर लगातार स्थिति पर नजर रख रही है.
उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.
विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक:
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की प्राथमिकता हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की रही है. उन्होंने कहा कि भारत सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि क्षेत्र में तनाव कम हो.
जयशंकर के मुताबिक: “बातचीत और कूटनीति के जरिए मौजूदा तनाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं.”
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मिडिल ईस्ट संकट के बीच ऊर्जा बाजार में भी अनिश्चितता बढ़ गई है. इस पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव कदम उठा रहा है.
उन्होंने कहा: “भारत जहां से भी सस्ता ऊर्जा स्रोत मिलेगा, वहां से खरीदने का प्रयास करेगा.” भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है.
जयशंकर ने कहा कि भारत का फोकस हमेशा सस्ती और स्थिर ऊर्जा सप्लाई पर रहता है.
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने:
सरकार की कोशिश है कि वैश्विक संकट के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो और कीमतें नियंत्रण में रहें.
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मिडिल ईस्ट भारत के लिए कई वजहों से बेहद महत्वपूर्ण है.
1. ऊर्जा सप्लाई
2. भारतीय प्रवासी
3.. व्यापार
जयशंकर ने कहा कि स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी मंत्रालयों को अलर्ट पर रखा है.
इनमें शामिल हैं:
जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों की मदद के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि भारत सरकार का कहना है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर कदम उठाए जाएंगे.