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<p>आजकल मोबाइल पर ऑर्डर करते ही घंटी बजने का जो ट्रेंड चला है, उस पर अब ब्रेक लगने वाला है. 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जो वादा कंपनियां अपनी चमक-धमक वाली मार्केटिंग में करती थीं, सरकार ने उस पर गहरी चिंता जताई है. यह सिर्फ सामान पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों डिलीवरी पार्टनर्स की जिंदगी का सवाल है जो इस समय की पाबंदी के कारण सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं.</p>

<p>सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस मामले में ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस चर्चा का नतीजा यह निकला कि कंपनियां अब अपनी ब्रांडिंग और सोशल मीडिया से '10 मिनट डिलीवरी' के वादे को हटाने के लिए तैयार हो गई हैं.</p>

<h2><strong>ब्लिंकिट ने लिया तुरंत फैसला</strong></h2>

<p>ब्लिंकिट ने पहले ही इस निर्देश पर अमल करते हुए अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा हटा दिया है. अन्य एग्रीगेटर्स भी आने वाले दिनों में ऐसा करने की उम्मीद है. यह कदम गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस बदलाव के तहत ब्लिंकिट ने अपनी ब्रांड मैसेजिंग को अपडेट कर दिया है. कंपनी का मुख्य टैगलाइन अब "10,000+ प्रोडक्ट्स 10 मिनट में डिलीवर" से बदलकर "30,000+ प्रोडक्ट्स आपके दरवाजे पर डिलीवर" हो गया है.</p>

<h2><strong>गिग वर्कर्स की आवाज और सरकार का एक्शन</strong></h2>

<p>इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब देशभर के गिग वर्कर्स ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की. 'इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' (IFAT) के बैनर तले डिलीवरी पार्टनर्स ने हड़ताल की थी. उनकी मांग बहुत साफ थी- 10 मिनट वाली डिलीवरी की शर्त को खत्म किया जाए और उनके पुराने पेमेंट स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए.</p>

<p>सड़कों पर सामान पहुंचाने वाले इन साथियों का कहना था कि कम समय की यह समय सीमा उनके लिए मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बनती है. सरकार ने उनकी इस मांग को जायज माना और कंपनियों को सलाह दी कि वे डिलीवरी के कड़े समय को ढीला करें ताकि किसी की सुरक्षा के साथ समझौता न हो.</p>

<h2><strong>कंपनियों ने माना सरकार का सुझाव</strong></h2>

<p>बैठक के बाद कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि वे अब अपनी मार्केटिंग में इस समय सीमा का प्रचार नहीं करेंगी. खबरों के मुताबिक, ब्लिंकिट ने तो कदम उठा भी लिया है और अपने विज्ञापनों से 10 मिनट का वादा हटा दिया है. बाकी एप्स भी आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही बदलाव करने वाले हैं. मकसद सिर्फ एक है- काम करने की बेहतर परिस्थितियां तैयार करना.</p>

<h2><strong>भारत में बढ़ता गिग वर्क और भविष्य की चुनौती</strong></h2>

<p>भारत में गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020-21 में करीब 77 लाख लोग इस क्षेत्र से जुड़े थे. यह आंकड़ा 2029-30 तक बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है.</p>

<p>इतना ही नहीं, श्रम मंत्रालय का अध्ययन तो यह भी कहता है कि साल 2047 तक भारत का गिग वर्कफोर्स 6 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंच सकता है. जब इतनी बड़ी आबादी इस काम से जुड़ी हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाना सरकार की प्राथमिकता बन गया है.</p>

<h2><strong>AAP सांसद ने जताया सरकार का आभार</strong></h2>

<p>AAP सांसद Raghav Chadha ने ट्वीट कर कहा कि यह सभी की साझा जीत है. उन्होंने 10-मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग हटाने के फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया.</p>

<p>उन्होंने कहा कि जब डिलीवरी राइडर की टी-शर्ट, जैकेट या बैग पर “10 मिनट” लिखा होता है और ग्राहक के मोबाइल पर टाइमर चलता रहता है, तो राइडर पर लगातार और खतरनाक दबाव बनता है. यह दबाव सिर्फ राइडर के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए जोखिम भरा होता है.</p>

<p>राघव चड्ढा के मुताबिक यह फैसला डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम है और इससे सड़कों पर सभी के लिए हालात ज्यादा सुरक्षित होंगे.</p>

<blockquote>
<p dir="ltr" lang="en">AAP MP Raghav Chadha tweets, "Together, we have won. I am deeply grateful to the Central Government for its timely, decisive and compassionate intervention in enforcing the removal of the “10-minute delivery” branding from quick-commerce platforms. This is a much needed step… <a href="https://t.co/I9VnlSQ4eC">pic.twitter.com/I9VnlSQ4eC</a></p>
— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2011010509211140241?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></blockquote>
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<p>आजकल मोबाइल पर ऑर्डर करते ही घंटी बजने का जो ट्रेंड चला है, उस पर अब ब्रेक लगने वाला है. 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जो वादा कंपनियां अपनी चमक-धमक वाली मार्केटिंग में करती थीं, सरकार ने उस पर गहरी चिंता जताई है. यह सिर्फ सामान पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों डिलीवरी पार्टनर्स की जिंदगी का सवाल है जो इस समय की पाबंदी के कारण सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं.</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस मामले में ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस चर्चा का नतीजा यह निकला कि कंपनियां अब अपनी ब्रांडिंग और सोशल मीडिया से '10 मिनट डिलीवरी' के वादे को हटाने के लिए तैयार हो गई हैं.</p>
<h2><strong>ब्लिंकिट ने लिया तुरंत फैसला</strong></h2>
<p>ब्लिंकिट ने पहले ही इस निर्देश पर अमल करते हुए अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा हटा दिया है. अन्य एग्रीगेटर्स भी आने वाले दिनों में ऐसा करने की उम्मीद है. यह कदम गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस बदलाव के तहत ब्लिंकिट ने अपनी ब्रांड मैसेजिंग को अपडेट कर दिया है. कंपनी का मुख्य टैगलाइन अब "10,000+ प्रोडक्ट्स 10 मिनट में डिलीवर" से बदलकर "30,000+ प्रोडक्ट्स आपके दरवाजे पर डिलीवर" हो गया है.</p>
<h2><strong>गिग वर्कर्स की आवाज और सरकार का एक्शन</strong></h2>
<p>इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब देशभर के गिग वर्कर्स ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की. 'इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' (IFAT) के बैनर तले डिलीवरी पार्टनर्स ने हड़ताल की थी. उनकी मांग बहुत साफ थी- 10 मिनट वाली डिलीवरी की शर्त को खत्म किया जाए और उनके पुराने पेमेंट स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए.</p>
<p>सड़कों पर सामान पहुंचाने वाले इन साथियों का कहना था कि कम समय की यह समय सीमा उनके लिए मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बनती है. सरकार ने उनकी इस मांग को जायज माना और कंपनियों को सलाह दी कि वे डिलीवरी के कड़े समय को ढीला करें ताकि किसी की सुरक्षा के साथ समझौता न हो.</p>
<h2><strong>कंपनियों ने माना सरकार का सुझाव</strong></h2>
<p>बैठक के बाद कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि वे अब अपनी मार्केटिंग में इस समय सीमा का प्रचार नहीं करेंगी. खबरों के मुताबिक, ब्लिंकिट ने तो कदम उठा भी लिया है और अपने विज्ञापनों से 10 मिनट का वादा हटा दिया है. बाकी एप्स भी आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही बदलाव करने वाले हैं. मकसद सिर्फ एक है- काम करने की बेहतर परिस्थितियां तैयार करना.</p>
<h2><strong>भारत में बढ़ता गिग वर्क और भविष्य की चुनौती</strong></h2>
<p>भारत में गिग वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020-21 में करीब 77 लाख लोग इस क्षेत्र से जुड़े थे. यह आंकड़ा 2029-30 तक बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है.</p>
<p>इतना ही नहीं, श्रम मंत्रालय का अध्ययन तो यह भी कहता है कि साल 2047 तक भारत का गिग वर्कफोर्स 6 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंच सकता है. जब इतनी बड़ी आबादी इस काम से जुड़ी हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाना सरकार की प्राथमिकता बन गया है.</p>
<h2><strong>AAP सांसद ने जताया सरकार का आभार</strong></h2>
<p>AAP सांसद Raghav Chadha ने ट्वीट कर कहा कि यह सभी की साझा जीत है. उन्होंने 10-मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग हटाने के फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया.</p>
<p>उन्होंने कहा कि जब डिलीवरी राइडर की टी-शर्ट, जैकेट या बैग पर “10 मिनट” लिखा होता है और ग्राहक के मोबाइल पर टाइमर चलता रहता है, तो राइडर पर लगातार और खतरनाक दबाव बनता है. यह दबाव सिर्फ राइडर के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए जोखिम भरा होता है.</p>
<p>राघव चड्ढा के मुताबिक यह फैसला डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम है और इससे सड़कों पर सभी के लिए हालात ज्यादा सुरक्षित होंगे.</p>
<blockquote><p dir="ltr" lang="en" xml:lang="en" xml:lang="en">AAP MP Raghav Chadha tweets, "Together, we have won. I am deeply grateful to the Central Government for its timely, decisive and compassionate intervention in enforcing the removal of the “10-minute delivery” branding from quick-commerce platforms. This is a much needed step… <a href="https://t.co/I9VnlSQ4eC">pic.twitter.com/I9VnlSQ4eC</a></p>
<p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2011010509211140241?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></p></blockquote>


सरकार की सख्ती के बाद ब्लिंकिट, जेप्टो और जोमैटो जैसी कंपनियां 10 मिनट डिलीवरी सर्विस बंद करने पर सहमत हो गई हैं. जानें गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए इस बड़े कदम की पूरी कहानी.