Covid-19: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री-सांसद तक, 1 साल के लिए 30 फीसदी कटेगी सैलरी
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने केंद्र को पत्र लिखकर अपने वेतन से एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती करने की बात कही है.
केंद्रीय कैबिनेट ने दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म करने का फैसला किया है.
केंद्रीय कैबिनेट ने दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म करने का फैसला किया है.
मोदी सरकार ने कई फैसले लिए गए हैं. प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती की जाएगी. सांसदों के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी अपने वेतन में कटौती के लिए केंद्र को पत्र लिखा है. साथ ही सरकार ने दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म करने का फैसला किया है.
पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में दो बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग कर रहे हैं. इसलिए देश के सांसदों ने भी अपना सहयोग देने का फैसला किया है.
प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि सांसदों के वेतन में कटौती के लिए एक ऑर्डिनेंस (Ordinance) लाया गया है. जब संसद का सत्र शुरू होगा, तब इस बारे में कानून बनाया जाएगा.
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प्रकाश जावडेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर अपने-अपने वेतन से एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती करने की बात कही है.
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सांसद निधि खत्म करने का फैसला
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने अगले दो सालों के लिए सांसद निधि (MPLADS) को भी खत्म करने का फैसला किया है. वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जारी होने वाली सांसद निधि के 10-10 करोड़ राशि का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए की जाएगी. सांसद निधि की राशि को Consolidated Fund में इस्तेमाल किया जाएगा.
05:51 PM IST