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<p>कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की 2027 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल नहीं है. सोमवार रात केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने इसे भ्रामक और गलत बताया. PIB&nbsp;ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2027 की जनगणना के साथ ही जाति गणना भी की जाएगी. सतर्क रहें और ऑनलाइन प्रसारित होने वाली असत्यापित सामग्री पर विश्वास न करें. सटीक जानकारी के लिए हमेशा प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें."</p>

<blockquote>
<p dir="ltr" lang="en">Several social media posts are claiming that the Central Government is not including the Caste enumeration in Census 2027.<a href="https://twitter.com/hashtag/PIBFactCheck?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PIBFactCheck</a><br />
<br />
❌ These claims are misleading.<br />
<br />
✅ The Government has already announced that the Caste enumeration will be conducted along with Census… <a href="https://t.co/TXQ7eavetx">pic.twitter.com/TXQ7eavetx</a></p>
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) <a href="https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1934655003870024093?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2025</a></blockquote>
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<h2><strong>दो चरणों में होगी जनगणना</strong></h2>

<p>बता दें कि हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी थी, ताकि सरकार बेहतर नीतियां बना सके और लक्षित लोगों को उनका लाभ पहुंचाने में आसानी हो. इस कड़ी में केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी.&nbsp;</p>

<h2><strong>पहले चरण में ये राज्‍य होंगे शामिल</strong></h2>

<p>केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से देश के बाकी हिस्सों में शुरू होगा. वहीं भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी.</p>

<h2><strong>2011 के बाद नहीं हुई जनगणना</strong></h2>

<p>पिछली बार जनगणना 2011 में की गई थी, जो दो चरणों में हुई थी. हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO): 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 तक, जनसंख्या गणना (Population Enumeration): 9 से 28 फरवरी 2011 तक और हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे हिमवाली क्षेत्रों में यह कार्य 11 से 30 सितंबर 2010 के बीच हुआ था. बता दें कि भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसे जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत संचालित किया जाता है.</p>

<h2><strong>2021 में इस वजह से टली</strong></h2>

<p>भारत सरकार ने 2021 में भी जनगणना आयोजित करने की योजना बनाई थी और उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थीं. पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के बीच और दूसरा चरण फरवरी 2021 में होना था. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई. अब जनगणना 2027 में भारत की जनसंख्या के साथ-साथ जातियों की भी गणना की जाएगी, जो सामाजिक कल्याण और नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.</p>

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<p>कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की 2027 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल नहीं है. सोमवार रात केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने इसे भ्रामक और गलत बताया. PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2027 की जनगणना के साथ ही जाति गणना भी की जाएगी. सतर्क रहें और ऑनलाइन प्रसारित होने वाली असत्यापित सामग्री पर विश्वास न करें. सटीक जानकारी के लिए हमेशा प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें."</p>
<blockquote><p dir="ltr" lang="en" xml:lang="en" xml:lang="en">Several social media posts are claiming that the Central Government is not including the Caste enumeration in Census 2027.<a href="https://twitter.com/hashtag/PIBFactCheck?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PIBFactCheck</a></p>
<p>❌ These claims are misleading.</p>
<p>✅ The Government has already announced that the Caste enumeration will be conducted along with Census… <a href="https://t.co/TXQ7eavetx">pic.twitter.com/TXQ7eavetx</a></p>
<p>— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) <a href="https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1934655003870024093?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2025</a></p></blockquote>
<h2><strong>दो चरणों में होगी जनगणना</strong></h2>
<p>बता दें कि हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी थी, ताकि सरकार बेहतर नीतियां बना सके और लक्षित लोगों को उनका लाभ पहुंचाने में आसानी हो. इस कड़ी में केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. </p>
<h2><strong>पहले चरण में ये राज्‍य होंगे शामिल</strong></h2>
<p>केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से देश के बाकी हिस्सों में शुरू होगा. वहीं भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी.</p>
<h2><strong>2011 के बाद नहीं हुई जनगणना</strong></h2>
<p>पिछली बार जनगणना 2011 में की गई थी, जो दो चरणों में हुई थी. हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO): 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 तक, जनसंख्या गणना (Population Enumeration): 9 से 28 फरवरी 2011 तक और हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे हिमवाली क्षेत्रों में यह कार्य 11 से 30 सितंबर 2010 के बीच हुआ था. बता दें कि भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसे जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत संचालित किया जाता है.</p>
<h2><strong>2021 में इस वजह से टली</strong></h2>
<p>भारत सरकार ने 2021 में भी जनगणना आयोजित करने की योजना बनाई थी और उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थीं. पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के बीच और दूसरा चरण फरवरी 2021 में होना था. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई. अब जनगणना 2027 में भारत की जनसंख्या के साथ-साथ जातियों की भी गणना की जाएगी, जो सामाजिक कल्याण और नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.</p>
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केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 2027 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल नहीं है. क्‍या है इस पूरे मामले की सच्‍चाई? यहां जानिए