मोदी सरकार 2.0 का 1 साल- किसान, MSME, बैंक ग्राहकों के लिए उठाए गए 6 बड़े आर्थिक कदम

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है.  सरकार की ओर से किसानों को नगद के साथ कई और स्कीमों का फायदा दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 साल में करीब 10 करोड़ किसानों को 72 हज़ार करोड़ की नकद मदद दी गई है. 24 मार्च 2020 से अब तक लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, लगभग 9.55 करोड़ किसान परिवारों को 19,100.77 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.

पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाताधारक को 3000 रुपये मंथली पेंशन मिल रही है. जो सालाना 36 हजार रुपये हुई. यह योजना निश्चित ही उन किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ खेती-बाड़ी के भरोसे हैं. खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है. इसके पहले मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.

हाल ही में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने उपभोक्तों के हितों को ध्यान में रखते हुए  29 जुलाई 2019 को नए उपभोक्ता संरक्षण बिल को पास करा लिया है. उपभोक्ता संरक्षण बिल (Consumer Protection Bill 2019) में न केवल ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी तय की है, बल्कि उन पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया है. इस बिल में भ्रामक उत्पादों का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज की भी जिम्मेदारी तय की गई है. मतलब अब किसी उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज ये कहकर नहीं बच सकेंगे कि उन्हें उसकी गुणवत्ता की जानकारी नहीं थी. विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है.

Mudra Scheme: अब मुद्रा स्कीम के तहत आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये तक लोन मिलता है. पहले यह लिमिट 10 लाख रुपये थी. यूनियन मिनिस्टर (MSMEs) नीतिन गडकरी ने संसद में यह जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई कमिटी ने मुद्रा के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की थी. इसके तहत बिजनेस शुरू करने पर बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जाता है.

केंद्र सरकार ने कैट की मांग को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है. देश के खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड गठन की मांग कर रहे थे. केन्द्र सरकार ने पहल करते हुए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जिससे भारत के छोटे - बड़े सभी व्यापारी को लाभ होगा.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यापारियों से किया गया वादा पूरा कर दिया गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने छोटे और मध्यम व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का वादा किया था.