1 साल में 14 गुना बढ़ गया ब्लैकमनी का लेन-देन, लेकिन इस कारण नहीं हो पा रही कार्रवाई
Written By: पीटीआई
Mon, Apr 15, 2019 10:32 AM IST
वित्त मंत्रलय के तहत आने वाली खुफिया एजेंसी एफआईयू (FIU) में इस समय कर्मचारियों की कमी महसूस हो रही है और आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार पर्याप्त कर्मचारी न होने से कर चोरी, आतंकवादियों को धन के हस्तांतरण और मनी लांड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्थाओं की वैश्विक समीक्षा में भारत कमजोर स्थिति में दिख सकता है. संगठन के पास 14 लाख संदिग्ध लेन-देन (STR) से जुड़ी रिपोर्ट मिली. यह 2017-18 के मुकाबले यह 14 गुना अधिक है.
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जाली नोट की भी खबर रखता है FIU
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) में विश्लेषकों और जांचकर्ताओं की कमी एक दशक से है. एफआईयू राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके पास मनी लांड्रिंग, आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण तथा देश में जाली नोट का पता लगाने जैसे गंभीर कर अपराधों से जुड़े आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण तथा संबंधित एजेंसियों तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी है.
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वित्त मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट
पीटीआई के पास उलब्ध एक आधिकारिक पत्र के अनुसार एफआईयू हर साल अनुबंधों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर इस कमी की भरपाई कर रहा है. एफआईयू ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है, ‘‘कर्मचारियों की कमी समेत गंभीर चुनौतियों के बावजूद संगठन के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं.’’ एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आता है.
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टेरर फंडिंग का पता कैसे लगेगा
आतंकवादियों को वित्त पोषण और मनी लांड्रिंग निरोधक व्यवस्था की अगले साल की शुरुआत में वैश्विक समीक्षा होगी और एफआईयू के कार्यबल में कमी से प्रतिकूल टिप्पणी मिल सकती है. इससे कर अपराध से जुड़े मामलों से निपटने को लेकर एक प्रभावी देश के रूप में स्थिति कमजोर पड़ सकती है. यह समीक्षा अंतरराष्ट्रीय निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) करेगा.
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