1 साल में 14 गुना बढ़ गया ब्‍लैकमनी का लेन-देन, लेकिन इस कारण नहीं हो पा रही कार्रवाई

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) में विश्लेषकों और जांचकर्ताओं की कमी एक दशक से है. एफआईयू राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके पास मनी लांड्रिंग, आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण तथा देश में जाली नोट का पता लगाने जैसे गंभीर कर अपराधों से जुड़े आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण तथा संबंधित एजेंसियों तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी है.

पीटीआई के पास उलब्ध एक आधिकारिक पत्र के अनुसार एफआईयू हर साल अनुबंधों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर इस कमी की भरपाई कर रहा है. एफआईयू ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है, ‘‘कर्मचारियों की कमी समेत गंभीर चुनौतियों के बावजूद संगठन के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं.’’ एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आता है.

आतंकवादियों को वित्त पोषण और मनी लांड्रिंग निरोधक व्यवस्था की अगले साल की शुरुआत में वैश्विक समीक्षा होगी और एफआईयू के कार्यबल में कमी से प्रतिकूल टिप्पणी मिल सकती है. इससे कर अपराध से जुड़े मामलों से निपटने को लेकर एक प्रभावी देश के रूप में स्थिति कमजोर पड़ सकती है. यह समीक्षा अंतरराष्ट्रीय निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) करेगा.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में एजेंसी के पास स्वीकृत 75 पदों की तुलना में आधे लोग ही थे. वर्ष 2011-12 से यही हालात हैं.

एजेंसी में कर्मचारियों की संख्या 31 से 36 के बीच रही है. इस कमी को पूरा करने के लिये करीब दो दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को अनुबंध पर रखा है. वहीं 2009-10 से 2010-11 के दौरान एफआईयू के लिये मंजूर 74 कर्मचारियों में से क्रमश: 45 और 36 कर्मचारी ही कार्यरत थे.