पेट्रोल-डीजल पर राहत के संकेत! सरकार बोली- OMCs का नुकसान घटा, देश में तेल और LNG की सप्लाई पर्याप्त

कई मंत्रालयों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को करीब डेढ़ महीना हो चुका है, लेकिन देश में कच्चे तेल और LNG की सप्लाई बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि भारत में फिलहाल कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त सप्लाई पहले से सुनिश्चित की जा चुकी है. सरकार के मुताबिक देश में पर्याप्त इन्वेंट्री मौजूद है और कहीं भी ड्राई आउट जैसी स्थिति नहीं बनने दी गई है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाजार में सप्लाई लगातार बनी हुई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

OMCs का नुकसान घटकर ₹750 करोड़ प्रतिदिन

सरकार ने बताया कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी OMCs की अंडर-रिकवरी में कमी आई है. पहले जहां कंपनियों को करीब ₹1000 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था, वहीं अब यह घटकर लगभग ₹750 करोड़ प्रतिदिन रह गया है. हालांकि सरकार ने फिलहाल OMCs के लिए किसी बेलआउट पैकेज पर विचार से इनकार किया है. सुजाता शर्मा ने साफ कहा कि अभी ऐसी किसी राहत योजना पर चर्चा नहीं चल रही है.

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रूसी तेल सप्लाई पर भी सरकार का भरोसा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी तेल को लेकर भी सवाल उठे. इस पर सरकार ने कहा कि US Waiver मिले या नहीं, भारत की तेल सप्लाई प्रभावित नहीं होगी. मंत्रालय का कहना है कि सप्लाई चेन को स्थिर बनाए रखने के लिए पहले से जरूरी इंतजाम किए गए हैं. सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की कि अंतरराष्ट्रीय हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन घरेलू सप्लाई और उपलब्धता पर फिलहाल बड़ा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

Bulk sale से Pump Sale की ओर बढ़ रही मांग

पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी बताया कि ईंधन की मांग के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है. Bulk Sale से मांग अब धीरे-धीरे Pump Sale की तरफ शिफ्ट हो रही है. सरकार इसे बाजार के सामान्य होने का संकेत मान रही है.

खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता

अंतर मंत्रालयीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने भी खरीफ सीजन को लेकर बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता 50 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उर्वरकों के MRP में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. यानी किसानों के लिए कीमतों के मोर्चे पर अभी राहत बरकरार है.

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सरकार का फोकस सप्लाई और उपलब्धता बनाए रखने पर

सरकार की ओर से दिए गए बयानों से साफ संकेत मिला कि फिलहाल प्राथमिकता देश में तेल, LNG और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने पर है. पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक सप्लाई दबाव के बावजूद सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही है.