50 करोड़ लोगों की ताकत बढ़ाएगी सरकार, बजट सत्र में फिर आएगा लेबर कानून बदलने वाला बिल
सरकार 50 करोड़ कामगारों की स्थिति सुधारने के लिए एक बिल ला रही है. इससे कार्यस्थल पर न सिर्फ उनकी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति में भी बदलाव आएगा.
इस संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. (Dna)
इस संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. (Dna)
सरकार 50 करोड़ कामगारों की स्थिति सुधारने के लिए एक बिल ला रही है. इससे कार्यस्थल पर न सिर्फ उनकी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति में भी बदलाव आएगा. सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिवेश पर तैयार (Occupational Safety, Health and Working Conditions) बिल को बजट सत्र में संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी.
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि इस संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. इसके पारित होने से कामगारों का कवरेज दायरा कई गुणा बढ़ जायेगा और 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के बदले एक संहिता (Code) के अमल में आने का अनुमान है. यह संहिता ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी हों.
मंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम निश्चित तौर पर बजट सत्र में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिवेश संहिता को आगे बढ़ायेंगे. संसद की स्थायी समिति ने संहिता पर लोगों से टिप्पणियां मंगायी है.’’
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संसद का बजट सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने का अनुमान है. सरकार को श्रम सुधार की प्रक्रिया में मानदेय संहिता पर पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता की बारी है. सरकार 44 श्रम कानूनों को मिलाकर चार संहिता बनाना चाहती है.
गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी संहिता यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में अवगत कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि सरकार चारों नयी संहिताओं को जल्द से जल्द अमल में लाना चाहती है.
सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध को लेकर शेष दो संहिताओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘‘श्रम संबंधी मुद्दों पर कानून का मसौदा तैयार करने की त्रिकोणीय प्रक्रिया है. हम कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहते हैं. विमर्श जारी है. हम इसे शीघ्र ही संसद में पेश करना चाहते हैं.’’