छतों पर सोलर पैनल लगाने के झांसे में कहीं आप भी तो नहीं!, सरकार ने बताई चौंकाने वाली बात
rooftop solar panels: मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMS) की तरफ से तय दरों पर ही भुगतान करने की सलाह भी दी है.
सौर पैनल लगवाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पैनल में शामिल वेंडर पैनल लगाएंगे. (pti)
सौर पैनल लगवाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पैनल में शामिल वेंडर पैनल लगाएंगे. (pti)
rooftop solar panels: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) ने गुरुवार को यह साफ किया कि उसने छतों पर सोलर पैनल (rooftop solar panels) लगाने के लिए किसी भी विक्रेता या सप्लायर को ऑथोराइज नहीं किया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ऐसी खबरें सामने आने के बाद आया है कि कुछ वेंडर (विक्रेता या सप्लायर) छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए खुद को मंत्रालय की तरफ से ऑथोराइज बता रहे हैं. ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर योजना के दूसरे फेज में छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं.
डिसकॉम की तरफ से तय दरों पर ही भुगतान करने की सलाह
खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMS) की तरफ से तय दरों पर ही भुगतान करने की सलाह भी दी है. वितरण कंपनियां टेंडर प्रक्रिया के जरिये वेंडरों को अपने पैनल में शामिल करती हैं और छतों पर सौर पैनल लगाने की दरें भी निर्धारित करती हैं. रूफटॉप सौर योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पहले तीन किलोवाट बिजली पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है और तीन किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब्सिडी की दर 20 प्रतिशत है. इस योजना को राज्यों में स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के जरिये लागू किया जा रहा है.
सोलर पैनल लगाने की दर भी निर्धारित
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ रूफटॉप सौर कंपनियां खुद को मंत्रालय की तरफ से ऑथोराइज्ड वेंडर बताकर छतों पर सौर पैनल लगा रही हैं. यह साफ किया जाता है कि मंत्रालय ने किसी भी वेंडर को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है. राज्यों में यह योजना वितरण कंपनियां लागू कर रही हैं. उन्होंने निविदा के जरिये वेंडरों को अपने साथ जोड़ा है और सोलर पैनल लगाने की दर भी निर्धारित की हैं.
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ज्यादा चार्ज लेने पर होगा कार्रवाई
अपने घरों या प्रतिष्ठानों की छतों पर सौर पैनल लगवाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पैनल में शामिल वेंडर पैनल लगाएंगे. इस प्रक्रिया की जानकारी संबंधित वितरण कंपनियों के पोर्टल से ली जा सकती है. मंत्रालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि कुछ वेंडर वितरण कंपनियों की तरफ से निर्धारित दरों से ज्यादा शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं. मंत्रालय ने कहा कि वितरण कंपनियों को ऐसे वेंडरों की शिनाख्त कर उन्हें दंडित करने का निर्देश भी दिया गया है.
08:11 PM IST