दिल्ली में चलती रहेंगी प्राइवेट डीजल कार, कमर्शियल गाड़ियों को काबू में करने की तैयारी
ईपीसीए ने राजधानी में प्राइवेट डीजल कारों पर कुछ दिनों तक रोक लगाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है, हालांकि ऑफिस कैब जैसी कॉमर्शियल डीजल गाड़ियों पर सख्त रुख अभी भी जारी है.
ईपीसीए ने प्राइवेट कार को राहत देने का फैसला किया है.
ईपीसीए ने प्राइवेट कार को राहत देने का फैसला किया है.
दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी है. पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली की हवा में प्रदूषण की मात्रा घटने के चलते अब पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम प्राधिकरण (ईपीसीए) ने राजधानी में प्राइवेट डीजल कारों पर कुछ दिनों तक रोक लगाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है, हालांकि ऑफिस कैब जैसी कॉमर्शियल डीजल गाड़ियों पर सख्त रुख अभी भी जारी है.
इससे पहले ईपीसीए ने कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के भारी स्तर को देखते हुए कुछ दिनों के लिए दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है. ईपीसीए के चेयरमैन भूरे लाल ने 14 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अध्यक्ष प्रशांत गार्गव से इस बारे में जीआरएपी में चर्चा करने के लिए कहा था.
जीआरएपी की मीटिंग में तय किया गया कि दिल्ली में कमर्शियल डीजल गाड़ियों की संख्या पर लगाम लगाई जाएगी और इसके लिए कैब सर्विस और टैक्सी ऑपरेटरों के साथ चर्चा की गई है. दिल्ली में कुल वायु प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है. ऐसे में प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके.
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दिल्ली में फसलों को जलाने से होने वाला प्रदूषण करीब 33 प्रतिशत से घटकर 5-14 प्रतिशत के बीच रह गया है. इस बीच हल्की बारिश होने से भी वायु प्रदूषण का स्तर घटा है, हालांकि ईपीसीए का कहना है कि हालात फिर बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है. इस कारण प्राइवेट डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को तो राहत मिल गई है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों पर लगाम जारी है.
ईपीसीए ने दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की कुल संख्या मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें बंद करने से प्रदूषण में कितनी कमी आएगी. सरकारी विभागों में चल रही डीजल गाड़ियों का आंकड़ा भी पता करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट-नेशनल और नैसकॉम से भी डीजल गाड़ियों का ब्यौरा मांगा गया है. इसके बाद ही इस बारे में आगे कोई फैसला किया जाएगा.
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