प्लास्टिक बोतल से छुटकारा दिलाएगा NHAI, तैयार किया यह प्लान
सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2 अक्टूबर से पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है. इसके लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.
सड़क परिवहन मंत्रालय को कहा गया कि वह हाईवे ऑथोरिटी के जरिये हाईवे पर सभी प्लास्टिक को इकठ्ठा करे और फिर इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिए करे.
सड़क परिवहन मंत्रालय को कहा गया कि वह हाईवे ऑथोरिटी के जरिये हाईवे पर सभी प्लास्टिक को इकठ्ठा करे और फिर इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिए करे.
प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है. कई विभागों में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. सरकार की नजर अब पानी की बोतलों पर है. पानी की बोतल के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है. प्लास्टिक को लेकर अगले हफ्ते मोदी सरकार एक बैठक करने जा रही है.
जानकार बताते हैं कि अगले दो हफ्ते में सरकार प्लास्टिक वॉटर बॉटल को लेकर अहम बैठक करने जा रही है. इस बैठक में केंद्रीय सचिव मौजूद रहेंगे. इस बैठक का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था तलाशना है.
बता दें कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2 अक्टूबर से पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है. इसके लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.
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प्लास्टिक की बोतलों से छूटकारा दिलाएगा NHAI
जानकारी के मुताबिक, प्लास्टिक की बोतलों के बढ़ते कचरे से छुटकारा पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक प्लान तैयार किया है. सड़क परिवहन मंत्रालय को कहा गया कि वह हाईवे ऑथोरिटी के जरिये हाईवे पर सभी प्लास्टिक को इकठ्ठा करे और फिर इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिए करे.
पर्यटन मंत्रालय को कहा गया है कि वह सभी अहम पर्यटक स्थल जैसे ताज महल, लाल किला आदि में प्लास्टिक की बोतल ले जाने पर रोक लगाए.
पर्यावरण मंत्रालय को पहाड़ी इलाकों पर प्लास्टिक के अंबार को खत्म करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. पर्यावरण मंत्रालय से कहा गया है कि पहाड़ों पर प्लास्टिक की समस्या को निबटाया जाए.
रेलवे मंत्रालय को ज़िम्मेदारी दी गई है कि सभी रेलवे स्टेशन पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की एंट्री और इस्तेमाल पर रोक लगे. इसके लिए रेलवे को जागरूकता अभीयान भी चलाने को कहा गया है.
KVIC खादी ग्रामोद्योग /कपड़ा मंत्रालय को आदेश जारी किया गया है कि जूट या कपड़े के बैग, पेपर बैग की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए.
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