मोदी सरकार ने किया संसदीय समितियों का गठन, शशि थरूर, अनुराग ठाकुर से लेकर इनको दी गई ये जिम्मेदारी
मोदी सरकार ने 24 महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया है. इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान गुरुवार को किया गया. इस बीच शशि थरूर से लेकर अनुराग ठाकुर तक तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई.
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मोदी सरकार ने 24 महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया है. इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान गुरुवार को किया गया. इस बीच शशि थरूर से लेकर अनुराग ठाकुर तक तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई. भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं कांग्रेस के शशि शरूर को विदेश मामलों संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं. सभी दलों के प्रतिनिधित्व वाली विभाग-संबंधी स्थायी समितियां लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती हैं.
राज्यसभा सचिवालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर समितियों के संबंध में अधिसूचना की घोषणा की. रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे, जबकि गृह मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है.
तेलुगू देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे भाजपा के प्रमुख सहयोगी दलों के अलावा महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) एक-एक समिति का नेतृत्व करेंगे. राकांपा के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति का नेतृत्व करेंगे, वहीं शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति का नेतृत्व करेंगे. जद (यूनाइटेड) के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि तेलुगू देशम पार्टी के मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे.
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कांग्रेस सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी और सप्तगिरि उलाका को क्रमशः कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है. द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरुचि शिवा और कनिमोझी क्रमशः उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समितियों की अध्यक्षता करेंगे. विभाग संबंधी कुल 24 स्थायी समितियों में से 11 की अध्यक्षता भाजपा के सदस्यों को मिली है, जबकि चार समितियों का नेतृत्व उसके सहयोगी दलों को मिला है. कांग्रेस के नेता चार समितियों की अध्यक्षता करेंगे, इसके बाद दो-दो समितियों की अगुवाई द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और एक संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के सांसद करेंगे.
पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर और राजीव प्रताप रूडी को क्रमशः कोयला, खान और इस्पात तथा जल संसाधन समितियों की अध्यक्षता सौंपी गई है. भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. स्वास्थ्य संबंधी समिति की अध्यक्षता सपा नेता राम गोपाल यादव करेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सदस्य डोला सेन और कीर्ति आजाद क्रमशः वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक संबंधी समितियों का नेतृत्व करेंगे. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा के बृजलाल करेंगे. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा इस समिति के सदस्य हैं. भाजपा सदस्य भुवनेश्वर कालिता और बसवराज बोम्मई क्रमशः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम संबंधी समितियों की अध्यक्षता करेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा के पीसी मोहन करेंगे, जबकि रेलवे संबंधी समिति का नेतृत्व सी एम रमेश करेंगे.
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