नोटबंदी के बाद मोदी सरकार की एक और बड़ी तैयारी, इस बार Aadhaar बनेगा हथियार
प्रॉपर्टी से आधार लिंक होने पर असल मालिक का ही प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा. उस जमीन को उसके असली मालिक के सुपुर्द करना सरकार की जिम्मेदारी होगी.
प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने को लेकर एक नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इस बारे में 5 सदस्यीय एक कमेटी भी गठित की गई है. (Photo- Reuters)
प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने को लेकर एक नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इस बारे में 5 सदस्यीय एक कमेटी भी गठित की गई है. (Photo- Reuters)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भ्रष्टाचार (corruption) के खिलाफ लगातार कदम उठाते हुए देश के सिस्टम को पारदर्शी बनाने में लगे हुए हैं. पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कालेधन (Black Money) के खिलाफ नोटबंदी (Demonetisation) जैसा बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया था. नोटबंदी (Note Ban) से बड़ी संख्या में घरों बंद कालाधन उजागर हुआ. प्रधानमंत्री अब अपने दूसरे कार्यकाल में बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं.
जानकार बताते हैं कि देश में कालाधन या तो कैश के रूप में होता है या फिर प्रॉपर्टी के रूप में. काले कैश पर मोदी सरकार हमला कर ही चुकी है, अब नजर बेनामी प्रॉपर्टी (Benami Property) पर है.
जानकारी मिली है कि मोदी सरकार (Modi Government) आधार (Aadhar) को प्रॉपर्टी (Property) से लिंक कराने का प्लान तैयार कर रही है. अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाता है तो बड़ी संख्या में बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा होगा.
नोटबंदी का आम लोगों को फायदा
दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के सत्ता संभालने से पहले प्रॉपर्टी के दाम (Property Rates) लगातार आसमान छू रहे थे. अपना एक छोटा सा घर लेना तो दूर, घर का सपना देखना भी आम आदमी के बूते से बाहर हो गया था. लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवम्बर, 2016 को रात आठ बजे नोटबंदी (Note Ban) का ऐलान किया, कालाधन (black money) जमा करने वालों में हलचल मच गई.
कुछ ही दिनों बाद प्रॉपर्टी के दाम (Property Rates) नीचे आने लगे. 2016 से लेकर अब तक प्रॉपर्टी के दाम कंट्रोल में हैं.
अगर सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाती है, मसलन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक (Aadhaar with property) करती है तो प्रॉपर्टी और ज्यादा सस्ती हो जाएगी. और केंद्र सरकार का हर आदमी को घर (Housing for All) का सपना भी पूरा हो जाएगा.
प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है, इसलिए केंद्र सरकार इस बारे में एक पुख्ता मॉडल कानून तैयार कर राज्य सरकारों को देगी.
सरकार का कदम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर एक नए कानून का ड्राफ्ट तैयार करवाया है. इस ड्राफ्ट की स्टडी के लिए 5 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है. यह कमेटी इस ड्राफ्ट की स्टडी कर राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर तालमेल स्थापित करेगी.
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आधार लिंक से होगा ये फायदा
प्रॉपर्टी से आधार लिंक होने पर असल मालिक का ही प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा. उस जमीन को उसके असली मालिक के सुपुर्द करना सरकार की जिम्मेदारी होगी. अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके आधार से लिंक नहीं है और उस पर किसी और का कब्जा है तो उसकी सुपुर्दगी को लेकर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
वैकल्पी होगी व्यवस्था
एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराना वैकल्पिक व्यवस्था होगी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपका कब्जा हो और कब्जा दिलाने की गारंटी सरकार ले, तो उसे आधार लिंक कराना होगा.
08:46 PM IST