Cabinet decisions: कोविड से निपटने के लिए 23000 करोड़ के पैकेज का एलान, किसानों के हित में भी बड़ा फैसला
New Cabinet decision: केंद्र सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के लिए 23,000 करोड़ रुपये के हेल्थ पैकेज का एलान किया है.
(File Image: PIB)
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New Cabinet decision: केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने की तैयारियों के लिए 23,000 करोड़ रुपये के नए इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का एलान किया है. इस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करने के साथ-साथ बड़ों और बच्चों के लिए ICU बेड बनाने समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा. यह पैकेज अगले नौ महीने के लिए होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में 7 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ. इससे पहले, सरकार ने अप्रैल 2020 में भी 15,000 करोड़ रुपये के हेल्थ इमरजेंसी फंड का एलान किया था. दूसरी ओर, सरकार ने किसानों के हित में भी बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट ने APMC को 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाने का फैसला किया है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए नवनियुक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने बताया कि 23,123 करोड़ रुपये के पैकेज का इस्तेमाल कोविड से निपटने के लिए किया जाएगा. इसका इस्तेमाल संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी. इसमें 15,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 8,000 करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी. यह पैकेज राज्यों को दिया जाएगा. वे इसे लागू करेंगी. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह पैकेज अगले 9 महीने यानी जुलाई से मार्च के लिए होगा. उन्होंने कहा कि कोविड से हमें मिलकर लड़ना होगा. इसके लिए 9 महीने का समय रखा गया है. राज्य सरकारों को तेजी से काम करना होगा. राज्य सरकारों की हर संभव मदद करना हमारी जिम्मेदारी है.
इस पैकेज का कहां-कहां होगा इस्तेमाल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई को और दुरुस्त करने, क्रिटिकल मेडिसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ 20 हजार आईसीयू बेड बनाने में किया जाएगा. इसमें 20 फीसदी आईसीयू बेड हाइब्रिड होंगे, जिनका इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जा सकेगा. इसके अलावा 736 जिलों में पीसीयू बनाने का प्रावधान किया गया है. कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों की मदद ली जाएगी. हर जिले में 10 हजार लीटर मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही देश में 2.44 लाख नए बेड बनाए जाएंगे.
APMC इस्तेमाल कर सकेंगी 1 लाख करोड़ फंड
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बजट में कहा गया था कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा. इसमें 1 लाख करोड़ रुपये एग्री इंफ्रा फंड का एलान हुआ था. अब APMC भी 1 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगी. इसी के साथ राज्य सरकार की कोऑपरेटिव भी इसके दायरे में आ जाएंगे. कृषि मंत्री ने बताया कि इस फंड के तहत किसान समूहों को दो करोड़ रुपये का लोन मिलेगा. जिसकी गारंटी सरकारी देगी. लोन पर ब्याज में 3 फीसदी छूट होगी. मंडियां इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी. एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) मंडियों को मजबूत किया जाएगा और संसाधन प्रदान किए जाएंगे.
कृषि मंत्री तोमर ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार ने जो कहा है वह कर रही है. उन्होंने कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी बल्कि और मजबूत होगी. कृषि कानूनों के लागू होने के बाद उन्हें केंद्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपये मिलेंगे.
नारियल बोर्ड एक्ट में संसोधन
कृषि मंत्री ने बताया कि नारियल बोर्ड एक्ट में संशोधन किया जाएगा. बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा. एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ नियुक्त होगा. नारियल बोर्ड में दो तरह के सदस्य हैं. एक केंद्र सरकार की ओर से नाामित सदस्य और दूसरे बाकी राज्य उसमें सदस्य रहते हैं, जिनका फिक्स समय होता है. केंद्र सरकार की ओर से बोर्ड में नॉमिनेट 4 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है.
08:00 PM IST