टॉप लेवल नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, अरविंद श्रीवास्तव नए रेवेन्यू सेक्रेटरी, इन दो अधिकारियों को मिला प्रमोशन
केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर कई फेरबदल किए हैं. इसके तहत कई सीनियर नौकरशाहों को नया विभाग दिया गया है. वहीं, कुछ नौकरशाहों को प्रमोशन दिया है.
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06:38 PM IST
केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को शीर्ष स्तर पर किये गये फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह अरविंद श्रीवास्तव को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है. वर्ष 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्रीवास्तव वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव के रूप में श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
वुमलुनमंग वुअलनम बने व्यय विभाग के सचिव
आदेश में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुअलनम को व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वह मनोज गोविल का स्थान लेंगे, जिन्हें कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किया गया है. मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को संस्कृति मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है. अग्रवाल वर्तमान में राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। वे वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं.
दो अधिकारियों को मिला प्रमोशन
नौकरशाही में फेरबदल के तहत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमुख केंद्रीय सरकारी विभागों में नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने दो अधिकारियों को उनके मौजूदा पद पर ही रहते हुए विशेष सचिव (Special Secretary) के स्तर पर प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है. यह प्रमोशन व्यक्तिगत तौर पर दी गई है और इसके लिए उनके वर्तमान पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड किया गया है.
राजेश कुमार सिन्हा को बनाया विशेष सचिव
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राजेश कुमार सिन्हा को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव से विशेष सचिव बनाया गया है. इसके अलावा 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर रंजना चोपड़ा को संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार से विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. 1988 बैच के IFoS के का कार्यकाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के तौर पर बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है. उनके कार्यकाल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 30 जून 2025 को आगे एक साल के लिए बढ़ाया गया है.
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