केजरीवाल के इन चुनावी वादों पर गहराया विवाद, दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने कहा- ‘ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारे पास’

दिल्‍ली में जल्‍द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है. आप के राष्‍ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावों के चलते हर दिन बड़े-बड़े ऐलान कर रहे हैं. हाल ही में उन्‍होंने महिलाओं के लिए Mahila Samman Yojana और बुजुर्गों के लिए Sanjeevani Scheme का ऐलान किया था. महिला सम्‍मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने और संजीवनी योजना के तहत 60 साल और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया था, लेकिन अब इन दोनों ही स्‍कीम्‍स पर सवाल उठने लगे हैं. दिल्‍ली सरकार के दो विभागों ने इस बारे में जानकारी दी है कि उनके पास ऐसी कोई स्‍कीम नहीं है. जानिए क्‍या है ये पूरा मामला.

ये है पूरा मामला

दरअसल कुछ दिन पहले आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी. अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस योजना के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी की सरकार केंद्र शासित प्रदेश की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए की सहायता करेगी. अगर चुनाव के बाद दोबारा आप की सरकार बनती है तो इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा.

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इस स्‍कीम को लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से इस योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं. लेकिन इसी बीच अब दिल्ली के महिला और बाल कल्याण विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है.

नोटिस में ये कहा गया

इस नोटिस में विभाग की ओर से कहा गया है कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है. यदि ऐसी को योजना शुरू की जाएगी तो महिला और बाल कल्याण विभाग पात्र लोगों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्‍च करेगा. नागरिकों को सचेत किया जाता है कि इस स्‍कीम के नाम पर अपनी व्‍यक्तिगत जानकारी जैसे वोटर आईडी, फोन नंबर, पता या कोई अन्‍य संवेदनशील जानकारी शेयर न करें.

संजीवनी योजना को लेकर भी विवाद

केजरीवाल की संजीवनी योजना भी विवादों में आ गई है. अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इस स्‍कीम का ऐलान किया था. स्‍कीम के तहत दिल्ली के 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का दिल्ली के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज किए जाने की बात कही गई थी. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नोटिस में इस योजना को लेकर भी सचेत किया गया है. विभाग ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है और न ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड दे रहा है.