महिलाओं के लिए खुशखबरी! इस राज्य ने दी Period Leave को मंजूरी, हर महीने मिलेगी एक दिन की छुट्टी

कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. राज्य की कैबिनेट ने गुरुवार को सभी सेक्टर्स की कामकाजी महिलाओं को एक दिन की मासिक धर्म (Menstrual) लीव देने को मंजूरी दे दी. यह सुविधा परिधान (garment), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगी.

राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बैठक के बाद बताया, “कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है कि परिधान उद्योग से लेकर आईटी सेक्टर तक, सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने कम से कम एक दिन का मासिक अवकाश मिलेगा.”

मजदूरों और कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले

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कैबिनेट ने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि श्रमिक वर्ग के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए. सरकार ने कर्नाटक लेबर वेलफेयर फंड (संशोधन) बिल, 2025 को मंजूरी दी, जिसके तहत छह मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाएगा. इसमें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए शैक्षणिक प्रोत्साहन (educational incentives) जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 39 बड़े पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के पहले चरण को मंजूरी दी है, जिस पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इसके अलावा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के लिए 52-54 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली एरियल लैडर प्लेटफॉर्म गाड़ी खरीदने को मंजूरी दी गई है. इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये होगी. यह गाड़ी ऊंची इमारतों में आग लगने या आपदा जैसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को और बेहतर बनाएगी.

शहरी विकास में नए नगर परिषद का गठन

कैबिनेट ने बिदर जिले के औराद (B) कस्बे को अपग्रेड करके औराद सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने का फैसला किया है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, इस कस्बे की आबादी 19,849 थी. यह निर्णय कर्नाटक म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, 1964 के तहत लिया गया है.

बेंगलुरु वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

कैबिनेट ने बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) के तहत कई प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक मंजूरी दी है. इसमें नागसंद्रा में 20 MLD उपयोग किए गए पानी के ट्रीटमेंट प्लांट और 5 MLD इंटरमीडिएट सीवेज पंपिंग स्टेशन के संचालन और रखरखाव को पांच साल के लिए 26.02 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई.

शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक को बढ़ावा

सरकार ने कनकपुरा में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें हर साल 150 छात्रों का प्रवेश होगा. यह प्रोजेक्ट 550 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा और इसमें 300 बेड वाला टीचिंग हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर आदि सुविधाएं शामिल होंगी. फंडिंग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माध्यम से होगी.

तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मैसूरु के CPC पॉलिटेक्निक के नवीनीकरण के लिए 70 करोड़ रुपये, और चिंतामणि पॉलिटेक्निक के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसमें एक नया ऑडिटोरियम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है.

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा

देविकरानी एस्टेट (ताटागुनी, बेंगलुरु) में ईको-टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास प्रोजेक्ट के पहले चरण को मंजूरी दी गई है. यह प्रोजेक्ट 55.33 करोड़ रुपये की लागत से SASCI – Development of Iconic Tourist Destination Scheme के तहत शुरू होगा.

अन्य अहम फैसले

अन्निगेरी, अफजलपुर, नवलगुंड और मगड़ी में स्थित नागरिक सुविधा प्लॉट्स को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस भवन को लीज पर देने की मंजूरी. मंगलुरु के डेरेबैल में 3.285 एकड़ जमीन को टेक पार्क के रूप में विकसित करने की मंजूरी, जो DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer) मॉडल के तहत होगा. बेलगावी जिले के हुक्कऱी तालुक में 9 एकड़ गैरान भूमि को बी. शिवानंदा रूरल विद्यापीठ को बाजार मूल्य के 10% पर लीज पर देने का निर्णय.

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