भारत में यूथ अनएंप्लॉयमेंट रेट ग्लोबल रेट से कम, देश में तेजी से बढ़ रहे रोजगार के अवसर

India Youth Unemployment Rate: चारों तरफ बेरोजगारी की चर्चा हो रही है. इस चर्चा के बीच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन याना ILO की एक रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में युवा बेरोजगारी की दर वैश्विक स्तर से कम है. लेबर फोर्स इंडिकेटर्स की मानें तो भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार आया है. आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में ग्लोबल यूथ अन-एंप्लॉयमेंट रेट 15.6% था जो 2023 में घटकर 13.3% पर आ गया था.

भारत में युवा बेरोजगारी दर वैश्विक दर से कम

भारत में रोजगारी/बेरोजगारी को लेकर ऑफिशियल डेटा PLFS यानी पिरयाडिक लेबर फोर्स सर्वे मैनेज करता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन (MoSPI) कंडक्ट करता है. यह डेटा भारत में एंप्लॉयमेंट और अन-एंप्लॉमेंट के ट्रेंड को बताता है. इसका कामकाज 2017 से NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस देखता है. PLFS की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 15-29 साल के यूथ अन-एंप्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2023-24 के लिए यह 10.2% था. यह ग्लोबल औसत से कम है. इस दौरान वर्क पॉप्युलेशन रेशियो यानी WPR 41.7% पर पहुंच गया जो 2017-18 csx 31.4% था. इस सर्वे का कैलेंडर जुलाई से जून के बीच होता है.

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EPFO से FY24 में 1.3 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़े

EPFO की तरफ से मंथली डेटा जारी किया जाता है जो फॉर्मल सेक्टर में रोजगार की हालत को बताता है. FY24 में EPFO के एनरोलमेंट में 1.3 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़े. सितंबर 2017 से अगस्त 2024 के बीच कुल 7.03 करोड़ सब्सक्राइबर ईपीएफओ में एनरोल किया. यह फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के बढ़ते अवसर को बतलाता है. ये तमाम डेटा देश में रोजगार के परिदृश्य में हो रहे सुधार की तरफ इशारा कर रहे हैं.

रोजगार पैदा करना सरकार की प्राथमिकता

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है. भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्‍त्र मंत्रालय आदि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY). भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है.