घर खरीदारों के लिए जरूरी खबर: बढ़ सकती है होम लोन सब्सिडी की मियाद, EMI भी होगी कम
अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मार्च 2019 से पहले डील पूरी कर लें. क्योंकि मझोले वर्ग के मौजूदा होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की मियाद मार्च 2019 में खत्म हो रही है.
सरकार सब्सिडी बढ़ाकर 2022 तक कर सकती है. (फाइल फोटो)
सरकार सब्सिडी बढ़ाकर 2022 तक कर सकती है. (फाइल फोटो)
रिपोर्ट : राहुल कुमार
अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मार्च 2019 से पहले डील पूरी कर लें. क्योंकि मझोले वर्ग के मौजूदा होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की मियाद मार्च 2019 में खत्म हो रही है. हालांकि मोदी सरकार मझोले वर्ग के होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की मियाद बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार इसे बढ़ाकर 2022 तक कर सकती है. इस बारे में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर ने 'जी बिजनेस' से खास बातचीत की और सरकार की योजना पर प्रकाश डाला :
मीडियम कैटेगरी के लिए होम लोन सब्सिडी की मियाद क्या मार्च के बाद आगे बढ़ेगी?
- सरकार इस पर विचार कर रही है. इससे लोन लेने वालों को काफी फायदा होता है. मंथली EMI में 2000-2200 रुपये कम हो जाते हैं.
TRENDING NOW
क्या सब्सिडी की रकम के लिए इनकम लिमिट में भी बदलाव पर विचार होगा?
18 लाख इनकम यानी 1.5 लाख महीना वाले को भी सब्सिडी मिलती है. हमने टोटल एरिया भी बढ़ाया है. 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी वाले 160 वर्ग मीटर (1722 वर्ग फूट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं. 12 लाख से 18 लाख सालाना आमदनी वाले 200 वर्ग मीटर (2153 वर्ग फुट) वाले घर पर भी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है.
EWS कैटेगरी में लोन और सब्सिडी तो मिल जाती है. लेकिन कई बार लोगों के पास मार्जिन मनी नहीं होती. उसका कैसे इंतज़ाम हो, क्या इस पर भी कोई विचार किया जा रहा है?
EWS कैटेगरी मे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. 2022 तक सबको घर देने के लिए 1 करोड़ मकान की जरूरत है. 75 लाख का हम आवंटन कर चुके हैं. 11 लाख बन चुके हैं और लोगों को भी मिल चुके हैं. खुद अपनी जमीन पर घर बनाने वालों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है.
तो क्या यह कह सकते हैं की जो अगले साल या 2020 में घर लेंगे उनको भी ये सब्सिडी मिलेगी?
मिडिल इनकम ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी की मियाद मार्च में खत्म हो रही है. हम विचार कर रहे हैं की इसे 2022 तक बढ़ाया जाए.
कई राज्यों में रेरा के आदेशों पर अमल नहीं हो पा रहा है, इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
महाराष्ट्र सरकार ने रेरा पर बहुत अच्छा काम किया है. रेरा एक ऐतिहासिक कदम है. जागरूकता फैलाने के लिए हम लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. जरूरत पड़े तो संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं.
Ease of कंस्ट्रक्शन Permit की रैंकिंग में अच्छा सुधार हुआ है. आगे जाकर आपने क्या टारगेट रखा है?
Ease of कंस्ट्रक्शन परमिट में अभूतपूर्व उछाल आया है. हम अगले साल तक टॉप 10 में आना चाहेंगे, उसके लिए कदम भी उठा रहे हैं.
DDA देगा प्राइवेट बिल्डरों को टक्कर, ला रहा है सबसे Exclusive हाउसिंग प्रोजेक्ट 
घर खरीदने का सुनहरा मौका, मकान खरीदने पर मिलेगी 2.67 लाख की छूट 
मुंबई में घर खरीदने का सपना अब ऐसे होगा पूरा, 15-20 लाख में खरीदें 1BHK फ्लैट 
घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, LIC इस साल बांटेगी 55000 करोड़ का लोन 
IBC में बदलाव कर सकती है सरकार, बिल्डर्स को मिलेगी राहत