सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में भेजे 1000 रुपये, सभी राज्यों से वापस लाने के भी इंतजाम किए
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने निर्माण कार्यों से जुडे़ 15.31 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये की धनराशि प्रति श्रमिक की दर से उनके बैंक खाते (Bank accounts) में भेज दी है. कुल रुपये 153.15 करोड़ रुपये राशि बैंक खातें में भेज दी गई है. वहीं प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति श्रमिक दे रही है. अब तक 7.19 लाख श्रमिकों को 71.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में भेजी सहायता राशि (फाइल फोटो)
सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में भेजी सहायता राशि (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने निर्माण कार्यों से जुडे़ 15.31 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये की धनराशि प्रति श्रमिक की दर से उनके बैंक खाते (Bank accounts) में भेज दी है. कुल रुपये 153.15 करोड़ रुपये राशि बैंक खातें में भेज दी गई है. वहीं प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति श्रमिक दे रही है. अब तक 7.19 लाख श्रमिकों को 71.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
निराश्रितों को भी दी जा रही है सहायता राशि
उत्तर प्रदेश की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों (Rural area) के तहत आने वाले निराश्रित व्यक्तियों (Destitute persons)को भी 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत अब तक 5.28 लाख व्यक्तियों को 52.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. प्रदेश में खाने पीने के सामान की कमी न हो और श्रमिकों को काम भी मिल सके इसके लिए 927 फ्लोर मिल, 428 तेल मिल एवं 271 दाल मिलों में काम शुरू किया गया है.
श्रमिकों को अन्य राज्यों से निकालनें के इंतजाम किए गए
प्रदेश सरकार की ओर से अन्य प्रदेशों में फँसे हुए श्रमिकों के लिए नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो. प्रदेश सरकार ने शनिवार को 2,000 से अधिक श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था कर उन्हें हरियाणा से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक पहुंचाया है. सभी ऐसे श्रमिक जो अन्य प्रदेशों में फँस गए थे उन सभी को उत्तर प्रदेश में वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. प्रदेश के बहुत से मजदूर प्रदेश में सरकार की निगरानी में वापस आ रहे हैं.
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श्रमिकों को काम दिलाने का किया इंतजाम
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने अलग-अलग राज्यों से वापस आए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार (Employment) उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को निर्देश दिए हैं. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि समिति लोगों को रोजगार दिलाने के लिए तुरंत एक कार्य योजना पेश करे. वहीं समिति को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मनरेगा योजना के जरिए भी रोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए कहा गया है.
शुरू होगा एक्सप्रेस वे का काम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)ने सोमवार को निर्देश दिए की कार्य योजना बनाकर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं (Expressway projects) का निर्माण कार्य शुरू किया जाए. इससे बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिल सकेगा. वहीं सरकार ने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को आदेश दिया कि इस मुश्किल समय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए.
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