सरकार ने बैन किए सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम, लागू किया नया कानून, जानें डीटेल्स

देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने “Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025” लागू कर दिया है. इस नए कानून का मकसद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है.

सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश में किसी भी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स (पैसे लगाकर खेले जाने वाले गेम्स) की इजाजत नहीं होगी. साथ ही ऐसे गेम्स के प्रचार, संचालन और पेमेंट से जुड़े सभी सिस्टम्स पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

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क्या कहता है नया Online Gaming Act?

सरकार की ओर से लागू किया गया यह कानून ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को पूरी तरह रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है. इस कानून के तहत किसी भी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वो स्किल (कौशल आधारित) हों या चांस (किस्मत आधारित) सभी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसका मतलब है कि अब ऐसे गेम्स, जिनमें पैसे लगाकर खेलने या जीतने का विकल्प होता है, वे भारत में गैरकानूनी माने जाएंगे. इसके अलावा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना, उनका विज्ञापन करना या उनके लिए पेमेंट प्रोसेस करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा.

कड़े सजा के प्रावधान

नए कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है. अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन मनी गेम्स चलाते हुए या उनसे जुड़े लेनदेन में शामिल पाई जाती है, तो उसे:

• अधिकतम 3 साल की जेल
• या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
• या दोनों सजा हो सकती है

अगर कोई बार-बार इस तरह का अपराध करता है, तो सजा और भी कड़ी हो जाएगी:

• कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक की जेल
• 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

वहीं, ऐसे गेम्स का विज्ञापन करने पर भी सजा का प्रावधान है:

• पहली बार में 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
• दोबारा गलती करने पर 2 से 3 साल तक की जेल और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना

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ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने जहां एक तरफ मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाई है, वहीं दूसरी तरफ ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया है. इसका उद्देश्य है कि गेमिंग इंडस्ट्री का सकारात्मक और सुरक्षित विकास हो सके.

ऐसे गेम्स, जिनमें पैसे का कोई लेनदेन नहीं होता और जो केवल मनोरंजन या स्किल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, उन्हें इस कानून के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा.

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन

इस कानून के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था “Online Gaming Authority of India” का गठन किया जाएगा. यह संस्था पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की निगरानी करेगी.

इस अथॉरिटी की मुख्य जिम्मेदारियां होंगी:

• यह तय करना कि कौन सा गेम वैध है और कौन सा मनी गेम
• गेम्स का रजिस्ट्रेशन करना
• इंडस्ट्री के लिए नियम और कोड ऑफ प्रैक्टिस जारी करना
• यूजर्स की शिकायतों का समाधान करना

इससे पूरे सेक्टर में एकसमान नियम लागू होंगे और निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी.

यूजर्स के लिए क्या होंगे फायदे?

सरकार का कहना है कि इस कानून से आम यूजर्स को कई फायदे मिलेंगे:

• ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी में कमी आएगी
• लोगों को मनी गेम्स की लत से बचाया जा सकेगा
• सुरक्षित और भरोसेमंद गेमिंग प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होंगे
• यूजर्स की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा
• ड्राफ्ट नियमों पर मांगी गई जनता की राय

सरकार ने इस कानून को लागू करने के साथ-साथ इसके नियमों (Rules) का ड्राफ्ट भी जारी किया है. “Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2025” को 2 अक्टूबर 2025 को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया था.

सरकार ने सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे गेमिंग कंपनियां, एक्सपर्ट्स और आम जनता से इस पर सुझाव मांगे हैं. इसका उद्देश्य है कि नियमों को और बेहतर और व्यावहारिक बनाया जा सके.

लोकसभा में दी गई जानकारी

इस पूरे मामले की जानकारी सरकार की तरफ से लोकसभा में भी दी गई. सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को जिम्मेदार और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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