कागज के नोट के साथ 'डिजिटल नोट' का भी कर सकेंगे इस्तेमाल, सरकार जल्द कर सकती है घोषणा
आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र की अगुवाई में बनी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंप दिया है. इसमें यह सलाह दी गई है कि सरकार को जल्द अब डिजिटल नोट जारी करने को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
ड्राफ्ट में बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने को आर्थिक अपराध घोषित करने की कही गई है बात.
ड्राफ्ट में बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने को आर्थिक अपराध घोषित करने की कही गई है बात.
आप अब तक डिजिटल शब्द का इस्तेमाल कई चीजों के लिए सुना होगा. लेकिन आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपने पर्स में रखे कागज के नोट के साथ-साथ डिजिटल नोट का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे. दरअसल, इस नई मुद्रा के संबंध में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र की अगुवाई में बनी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंप दिया है. इसमें यह सलाह दी गई है कि सरकार को जल्द अब डिजिटल नोट जारी करने को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
आरबीआई संग होगी बैठक
वित्त मंत्रालय से जुड़े लोगों का कहना है कि इस संबंध में कमिटी की इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर इस पर बैठक करने वाला है. इस बैठक के बाद अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के साथ बैठक में लिया जाएगा. वर्चुअल करेंसी पर बनी कमेटी के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि फिजिकल रूप के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक नोट भी जारी होने चाहिए.
ब्लैक मनी पकड़ने में होगी मददगार
सरकार अगर डिजिटल नोट लाने की घोषणा करती है तो पैसों के हस्तांतरण और लेन-देन के मामले में बदलाव आ सकते हैं. इससे ब्लैकमनी या कालाधन को पकड़ने में मदद मिलेगी. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक, ड्राफ्ट में कहा गया है कि डिजिटल नोट जारी करने और सर्कुलर पर आरबीआई का नियंत्रण होना चाहिए. इसके अलावा डिजिटल करेंसी के स्रोत और लेन-देन गोपनीय रखें जाएं.
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मॉनिटरी पॉलिसी का पालन होगा आसान
सरकार को सौंपे गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर डिजिटल नोट चलन में आता है तो इससे मॉनिटरी पॉलिसी का पालन करना काफी आसान हो जाएगा. ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि इसमें डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए. इससे विदेश में लेन-देन का पता लगाना आसान होगा. साथ ही ड्राफ्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बिटक्वाइन जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगानी चाहिए और इसे रखने को आर्थिक अपराध घोषित कर देनी चाहिए.
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