Good News: सितंबर के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन ! जानिए PMGKAY को लेकर सरकार का क्या है प्लान
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था. महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था.
सितंबर के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन ! जानिए PMGKAY को लेकर सरकार का क्या है प्लान (Zee Biz)
सितंबर के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन ! जानिए PMGKAY को लेकर सरकार का क्या है प्लान (Zee Biz)
अगर आप सरकार की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana- PMGKAY) का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार फ्री राशन देने वाली इस स्कीम का नया प्लान बना रही है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार फ्री राशन देने वाली इस योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने का फैसला जल्द ही करेगी. हालांकि ये फैसला कब तक लिया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है.
क्या है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था. महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था. सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है; इससे पहले ये योजना 31 मार्च 2022 तक थी, फिर इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था. अब एक बार फिर से PMGKAY को आगे बढ़ाने की बात सामने आयी है. अगर ये फैसला हो जाता है, तो 80 करोड़ लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी.
3.40 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेंहू, 1 किलो चना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है. ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है. रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में सुधांशु पांडेय ने कहा, कि ये फैसला सरकार को करना है. ये बड़े सरकारी फैसले हैं, सरकार ही इस पर कोई निर्णय करेगी. सरकार इस पर फैसला करेगी. सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे. इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा.
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