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AI जनरेटेड फोटो
महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों से कोई भी टोल वसूली नहीं की जाएगी. इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और EV चलाने की लागत भी कम होगी.
विधानसभा में सवाल-जवाब के दौरान पता चला कि EV पॉलिसी लागू होने के बावजूद कई जगह टोल लिया जा रहा था. इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सख्त रूख अपनाते हुए सरकार को 8 दिन में नियम पूरी तरह लागू करने और अब तक वसूला गया टोल तुरंत वापस करने के निर्देश दिए.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 के तहत इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों और ई-बसेस को बड़े एक्सप्रेसवे पर टोल माफी दी गई है. इसमें मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु शामिल हैं. इसका उद्देश्य EV अपनाने को बढ़ावा देना और यूजर्स की रनिंग कॉस्ट कम करना है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 22 अगस्त 2025 से अब तक EV मालिकों से जो टोल वसूला गया है, उसका रिफंड मिलेगा. इसके लिए वाहन मालिकों को अपने टोल रसीद सबूत के तौर पर जमा करने होंगे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि EV पॉलिसी अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है. ऐसे में यदि किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन से टोल वसूला जाता है, तो वह सीधा उल्लंघन माना जाएगा. उन्होंने सरकार को 8 दिन में फुल इम्प्लीमेंटेशन का आदेश दिया.
सरकार ने बताया कि EV पहचान के लिए FASTag को Vaahan सिस्टम से लिंक करना जरूरी है. कई जगह तकनीकी कारणों से टोल कटने की शिकायतें सामने आईं. मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि इंटीग्रेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि आगे किसी भी EV से टोल न कटे.
डिप्टी सीएम की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दादाजी भुसे ने भरोसा दिलाया कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक 8 दिन में सख्ती से टोल फ्री सिस्टम लागू होगा और रिफंड की पूरी प्रक्रिया भी सेट की जाएगी.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर पूरी तरह टोल फ्री रहेगा.
EV मालिकों को अपनी टोल रसीदें सबूत के रूप में जमा करनी होंगी. सरकार रिफंड प्रक्रिया तय कर रही है.
22 अगस्त 2025 से EV वाहनों पर टोल माफी लागू है.
इसके लिए FASTag को Vahan सिस्टम में EV के रूप में अपडेट और लिंक किया जाना जरूरी है.
विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को 8 दिन के भीतर पूरी तरह टोल माफी लागू करने के निर्देश दिए हैं.
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