PM मोदी का चला हंटर, इनकम टैक्स के 12 दागी अफसर किए गए रिटायर
मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के मोर्चे पर बड़ा एक्शन लिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 सीनियर अधिकारियों को फोर्स्ड रिटायरमेंट पर भेजकर कड़ा संदेश दिया है.
सरकार लंबे समय से ऐसे अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी. (फाइल फोटो)
सरकार लंबे समय से ऐसे अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी. (फाइल फोटो)
मोदी सरकार काम संभालने के बाद अब एक्शन में आ चुकी है. यूं तो काम संभालते ही सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार के मोर्चे पर लिया गया है. सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 सीनियर अधिकारियों को फोर्स्ड रिटायरमेंट पर भेज कर कड़ा संदेश दिया है. सरकार ने इस कदम से साफ किया है कि रिश्वतखोर और दागी छवि वाले अफसर सरकार को बर्दाश्त नहीं हैं. सरकार लंबे समय से ऐसे अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी.
आने वाले दिनों में भी भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रह सकती हैं. साथ ही जनता के हित के लिए अच्छा काम करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित करने की भी नीति स्पष्ट करती हैं. पीएम मोदी की जिनके मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सख्त फैसला लेते हुए 12 दागी अफसरों को जबरन रिटारयमेंट पर भेजने का फैसला किया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को जब वरिष्ठ नौकरशाहों को संबोधित किया तो साफ कहा कि जनता के हितों के लिए उन्हें किसी भी तरह डरकर काम करने की जरूरत नहीं है.
कैबिनेट सचिवालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग ऐसे अधिकारियों के आंकड़े जुटा रहे थे, जिनकी छवि दागदार थी. सरकार पहले भी IAS, IPS अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के कदम उठाती रही है. लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को फोर्स्ड रिटायरमेंट पर भेजा जा रहा है. सरकार के पास अधिकार है कि जो अफसर 50 या 55 साल की उम्र या 30 साल की आयु पार कर चुके हैं. और उनका कामकाज ठीक नहीं है तो सरकार ऐसे अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर होने को कह सकती है.
#LIVE | #DeshKiBaat में देखिए भ्रष्टाचार पर #PMModi का हंटर, रिटायर किए गए 12 दागी अफसर। @AnilSinghviZEE https://t.co/sT3CNHncJR
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 11, 2019
TRENDING NOW
केंद्र सरकार की कंपनियों में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के निर्देश के मुताबिक इसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरू है. वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी प्रक्रिया विश्वनाथ सिंह के वित्त मंत्री रहने के दौरान 1985 में पहली बार शुरु की गई थी. लेकिन, इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है. जाहिर है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब मोदी सरकार काम कर रही है. मोदी सरकार 2 की शुरूआत शानदार है, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसकी चुनौतियां खत्म होने में अभी लंबा वक्त लगेगा.
आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों में आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. इस सूची में शामिल एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के खिलाफ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं. नोएडा में तैनात आयुक्त (अपील) पद के एक आईआरएस अधिकारी भी है. उस पर आयुक्त स्तर की दो महिला आईआरएस अधिकारियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है.
एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 3.17 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी. यह संपत्ति कथित तौर पर पद का दुरुपयोग करके और भ्रष्ट एवं गैर-कानूनी तरीकों से अर्जित की गई थी. इस अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का निर्देश दिया गया है. आयकर विभाग के एक आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आय से अधिक का मामला दर्ज किया था और उन्हें अक्टूबर 2009 में सेवा से निलंबित कर दिया था. उन्हें भी सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्त लेने के लिए कहा है.
एक अन्य अफसर जो भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में लिप्त था और कई गलत आदेश पारित किए थे. इन आदेशों को बाद में अपीलीय प्राधिकरण ने पलट दिया था. उसे भी सेवा से बर्खास्त किया गया है. आयुक्त स्तर के एक अन्य अधिकारी पर मुखौटा कंपनी के मामले में एक व्यवसायी को राहत देने के एवज में 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था. इसके अलावा उसने पद का दुरुपयोग करके चल/अचल संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा था. उसे भी जबरिया सेवानिवृत्ति कर दिया गया है.
बस 1 रुपये कर दें दान और बचा लें ₹12500, ऐसी Tax Saving Tips ना कोई CA बताता है ना ही सरकार 
क्या होता है Defective ITR, जानिए कैसे बचें Penalty से और आसानी से सुधारें गलती 
आज ही अपनाएं ये 3 स्मार्ट तरीके, जिनसे आपके माता-पिता बचा सकते हैं आपका टैक्स 
इन 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन का रखें ध्यान, वरना आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस 
यूं ही नहीं मिल जाता हाउस रेंट अलाउंस का फायदा, समझिए इसकी कैल्कुलेशन