वीक में 2 दिन WFH, दिल्ली सरकार का 90 दिन का ‘इकोनॉमी मिशन’, मेट्रो से ऑफिस और No Vehicle Day पर फोकस, देखें अपडेट

प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. दिल्ली सरकार ने 90 दिनों का बड़ा जन-अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. मकसद साफ है कि ईंधन बचाना, विदेशी निर्भरता कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना. दिल्ली सरकार के प्लान में वर्क फ्रॉम होम से लेकर नो व्हिकल तक शामिल है.

इसके तहत:

• सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन Work From Home
• Private सेक्टर को भी WFH का निर्देश
• नो Vehicle डे
• मेट्रो मंडे अभियान
• विदेशी यात्रा में कटौती
• मेड इन इंडिया को बढ़ावा
• बिजली और ईंधन बचाने पर जोर

आखिर दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया?

आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस टाइम आर्थिक अनिश्चितता, तेल संकट और बढ़ती महंगाई जैसे दबावों से गुजर रही है.तो ऐसे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि हर नागरिक अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे चेंज करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे.

तो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अपील को “90 दिन के जन-अभियान” में बदलने का फैसला किया है.

क्या है दिल्ली सरकार का पूरा प्लान?

1. पेट्रोल और डीज़ल की बचत

प्राइवेट सेक्टर को 2 दिन Work from Home की एडवाइस , जहां काम ऑनलाइन हो सकता है.तो अब लेबर विभाग इसकी निगरानी करेगा. अब सरकार में 2 दिन work from home होगा

सरकारी वाहनों में फ्यूल की खपत को 20 प्रतिशत कम किया जायेगा

Metro Monday अभियानः हर सोमवार सभी मंत्री, सीनियर अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां तक संभव हो, मेट्रो से ऑफिस आएं और वापस जाएं.

Office टाइमिंग - MCD (8.305), दिल्ली सरकार (10.30), सेंटर गवरमेंट Govt (9-5.30) जाएंगे.

सप्ताह में एक दिन No Vehicle Day: सरकार की नागरिकों से अपील है कि अपनी इच्छा के हिसाह से वीक में एक दिन निजी वाहन का यूज न करें या कम से कम करें.

दिल्ली सरकार में नए पेट्रोल / डीजल / CNG/ हाइब्रेड गाड़ियों की अगले 6 महीने तक कोई खरीद नहीं

ट्रांसपोर्ट अलाउंस - अगर कर्मचारी अपने TA का 20% मेट्रो / DTC/ public ट्रांसपोर्ट कार्ड के लिए यूज करता है

माल ढुलाई के लिए अभियानः ट्रक से नहीं, ट्रेन से करें.असल में माल गाड़ी से सामान भेजेंगे, डीज़ल बचाएंगे और प्राइवेट सेक्टर से भी यही अपील की जाएगी.

इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों में मेट्रो को बढ़ावा देने के लिए 29 सरकारी कॉलोनियों में 58 बसों का रूट चलाया जाएगा जिससे मेट्रो स्टेशन तक की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके

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घरेलू यात्रा खर्च में भी सभी खर्चों में 20% की कटौती की जाएगी

2. Work From Home और Online मीटिंग

दिल्ली सचिवालय और सभी निदेशालयों में कम से कम 50% मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्लान है.

कॉलेजों से अपील है कि चुनी हुई नॉन प्रैक्टिकल क्लास, गेस्ट लेक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ऑनलाइन मोड में करें.

फ्लेक्सिबल वर्किंग लागू करने में कंपनियों को कोई कम्प्लायंस प्रॉब्लम हो, तो सरकार द्वारा सिंगल विंडो हेल्पडेस्क बनाया जाएगा. इसके साख बी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा कॉल सेंटर सचिवालय जाएगा.

कोर्ट से भी निवेदन किया जाएगा कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन हियरिंग को बढ़ावा दिया जाए.

3. विदेशी यात्रा कम करना और घरेलू पर्यटन बढ़ाना

अगले 1 साल तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी कोई offical foreign visit नहीं करेंगे.

सरकार पब्लिक इवेंट्स और कांफेरेंसस कम करेगी

• दिल्ली अभियान के तहत देशभर के लोगों को दिल्ली आने का निमंत्रण.
• दिल्ली टूरीजन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल टूर प्लान किया जायेगा

4. Made in India को प्राथमिकता

• मॉल, सुपरमार्केट और बड़े बाजारों में मेड इन इंडिया कॉर्नर बनाने की अपील
• मेड इन इंडिया डेली यूज प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की वेरिफाइड लिस्ट तैयार की जाएगी
• सरकारी खरीद में रूल के अनुसार इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी

5.90 दिन का “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान क्या है?

• इस अभियान के तहत स्कूल,कॉलेज,ऑफिस में लोगों से pledge दिलाई जाएगी
• इसमें बताएंगे कि ईंधन बचाएंगे
• Public transport अपनाएंगे
• गैर-जरूरी विदेशी यात्रा टालेंगे
• Gold buying कम करेंगे
• Made in India products खरीदेंगे

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6. बिजली की बचत की किया जाएगी

AC सेटिंग 24 से 26 डिग्री तक, offices में मास्टर स्विच लगेंगे, सेंसर लाइट्स भी लगाया जायेगा

आपके लिए क्या मायने हैं?

• अगले कुछ महीनों में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बदलाव दिख सकते हैं-
• ऑफिस में Hybrid या Work From Home मॉडल
• Metro और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल
• कार पूलिंग बढ़ना है
• फ्यूल और बिजली बचत अभियान
• घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना
• सरकारी खर्चों में कटौती

आपके काम की बात

आपको बता दें कि पीएम मोदी की अपील के बाद अब दिल्ली सरकार के इस एक्शन से नए रूप देखने को मिलने वाला है. इससे सरकारी दफ्तरों में fuel saving policies दिखेंगी. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ सकता है, इवेट कंपनियों पर भी फ्लेक्सिबल वर्किंग का दबाव बढ़ेगा.

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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 क्या प्राइवेट कंपनियों में भी 2 दिन WFH जरूरी है?

अनिवार्य नहीं है, सरकार ने सिर्फ सलाह दी है ताकि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम हो

Q2 AC को 24-26 डिग्री पर रखने से क्या फायदा?

इस तापमान पर बिजली की खपत सबसे कम होती है और दफ्तर का बिल 20% तक घट जाता है

Q3 सरकार सोना कम खरीदने की अपील क्यों कर रही है?

सोना बाहर से मंगाने में देश का बहुत सारा डॉलर खर्च होता है, इसे बचाना ही असली मकसद है

Q4 क्या सब लोग मेट्रो में आएंगे तो भीड़ नहीं बढ़ेगी?

सरकार मेट्रो और फीडर बसों के फेरे बढ़ा रही है ताकि लोगों को सफर में दिक्कत न हो

Q5 90 दिन के बाद क्या ये नियम बंद हो जाएंगे?

यह एक ट्रायल है, अगर ईंधन और बिजली की बड़ी बचत हुई, तो ये नियम आगे भी जारी रह सकते हैं