पेट्रोल-डीजल सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट, देशभर में नहीं है कोई कमी, 13% तक बढ़ी मांग भी आसानी से पूरी

भारत का सीफूड एक्सपोर्ट ऑल-टाइम हाई पर, ये 2 शेयर भी रॉकेट...6 महीने में 98% की जोरदार तेजी

PSU Mutual Funds का जलवा! लगातार दे रहे 34% तक का सालाना रिटर्न, ₹10,000 बन गए 11 लाख से ज्यादा

Wipro, Rolex Rings के बाद ये कंपनी भी वापस खरीदेगी शेयर, लाएगी बायबैक, इस दिन निवेशकों को मिलेगी गुड न्यूज 

₹145 से ₹990 तक जाने वाले शेयर में फिर से दिख सकती है 36% की रैली! ICICI Securities ने लगाया दांव

Online Gaming Rules: 1 मई से लागू होंगे नए नियम, सरकार ने जारी किया फ्रेमवर्क

पश्चिम एशिया तनाव से सहमी पेंट इंडस्ट्री, सरकार ने राहत के लिए उठाए ये कदम, इन सामान पर कस्टम ड्यूटी की जीरो

Navratna PSU Stock: FY27 का पहला बड़ा ऑर्डर, वैल्यू ₹569 करोड़, बेहतरीन ऑर्डरबुक; गुरुवार को रहेगा फोकस में

Tata Group से आई खुशखबरी! इस कंपनी ने दिए मजबूत नतीजे, Q4 में ₹6554 करोड़ रेवेन्यू; 175% डिविडेंड से निवेशकों की बल्ले-बल्ले

PF कटने वालों को फ्री में मिलता है ₹7 लाख का इंश्योरेंस! परिवार को कैसे मिलेगा पैसा, नॉमिनी और क्लेम रूल भी समझें

<p>दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए एलोकेशन किया गया. इसमें <a href="https://www.zeebiz.com/hindi/topics/electric-vehicle">इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) </a>भी शामिल है. दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाने के लिए Delhi सरकार ने बजट 2026-27 में बड़ा ऐलान किया.&nbsp;</p>

<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने EV Policy 2.0 पेश की, जिसमें पारंपरिक सब्सिडी मॉडल से हटकर स्क्रैपेज-लिंक्ड इंसेंटिव पर फोकस किया गया है. यानी अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अधिकतम फायदा तभी मिलेगा, जब आप पुरानी BS-IV या उससे पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को स्क्रैप करेंगे.</p>

<p><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.zeebiz.com/hindi/auto/telangana-government-announce-50-pc-discount-on-electric-vehicles-purchase-for-state-employees-251958">सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! EV खरीदने पर 20% की बड़ी छूट, इस राज्य के लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा</a></strong></p>

<h2><strong>200 करोड़ रुपए का आवंटन&nbsp;</strong></h2>

<p>सरकार ने इस नई EV पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 8,374 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया गया है, जो साफ तौर पर बताता है कि राजधानी में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार कितना गंभीर है.</p>

<h2><strong>EV Policy 2.0: क्या है नया और खास?</strong></h2>

<p>अब सब्सिडी सीधे खरीद पर नहीं, बल्कि पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज से जुड़ी होगी<br />
ज्यादा इंसेंटिव पाने के लिए “Certificate of Deposit” जरूरी<br />
इसका मकसद: पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को तेजी से हटाना</p>

<p>Presented the Delhi Budget 2026-27.<br />
₹1,03,700 crore vision for a Viksit Delhi, Harit Delhi.<br />
<br />
With education, healthcare, transport, housing and social welfare at its core, this budget strengthens infrastructure, enhances quality of life and expands opportunities for every… <a href="https://t.co/4O6rGNZyh4">pic.twitter.com/4O6rGNZyh4</a></p>

<blockquote>— Rekha Gupta (@gupta_rekha) <a href="https://twitter.com/gupta_rekha/status/2036374328179356035?ref_src=twsrc%5Etfw">March 24, 2026</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<h2><strong>किसे कितनी सब्सिडी?</strong></h2>

<ul>
	<li>इलेक्ट्रिक कार (₹15 लाख तक): ₹1 लाख तक (पहले 1 लाख खरीदारों के लिए)</li>
	<li>इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: ₹10,000 फ्लैट इंसेंटिव</li>
	<li>इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5M): ₹25,000</li>
	<li>पेट्रोल/डीजल कार को EV में कन्वर्ट करने पर: ₹50,000 की ग्रांट</li>
</ul>

<h2><strong>टैक्स में राहत, लेकिन ‘लग्जरी लूपहोल’ बंद</strong></h2>

<ul>
	<li>EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट (31 मार्च 2030 तक)</li>
	<li>₹30 लाख तक की EVs को ही पूरी छूट</li>
	<li>महंगी गाड़ियों पर अब नॉर्मल टैक्स लागू होगा</li>
</ul>

<h2><strong>पब्लिक ट्रांसपोर्ट में EV का बड़ा प्लान</strong></h2>

<ul>
	<li>2026 में 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी</li>
	<li>मार्च 2027 तक कुल 7,500 बसों का लक्ष्य, जिनमें 5,800 EV होंगी</li>
	<li>2029 तक 12,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर लाने का टारगेट</li>
</ul>

<h2><strong>चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस</strong></h2>

<ul>
	<li>2026 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य</li>
	<li>दिल्ली के 400+ डीलरशिप पर कम से कम 1 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जरूरी</li>
	<li>FY27 में ₹320 करोड़ का बजट चार्जिंग और डिपो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए</li>
</ul>

<h2><strong>कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रा</strong></h2>

<p>DMRC Phase IV और V के लिए ₹2,885 करोड़<br />
दो नए NaMo Bharat Corridors:</p>

<p>Delhi–SNB<br />
Delhi–Panipat–Sonipat</p>

<ul>
	<li>RRTS के लिए ₹568 करोड़ का प्रावधान</li>
	<li>यात्रा समय में 60% तक कमी का दावा</li>
</ul>

<p><strong>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.zeebiz.com/hindi/auto/tata-motors-passenger-vehicles-increase-prices-of-its-passenger-vehicles-from-1st-april-2026-251674">इस कंपनी की कार खरीदना हुआ महंगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते लिया ये फैसला, जानें कब से लागू</a></strong></p>

<h2><strong>अन्य बड़े ऐलान</strong></h2>

<ul>
	<li>5 नए Automated Testing Stations (ATS)</li>
	<li>फ्लाईओवर और नई रिंग रोड के लिए feasibility स्टडी (₹10 करोड़)</li>
	<li>बैटरी रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क लागू</li>
	<li>सब्सिडी भुगतान को DBT और Aadhaar e-KYC से जोड़ा जाएगा</li>
	<li>प्रोसेसिंग टाइम: 40 दिन से घटकर 1 हफ्ता</li>
</ul>

<h2><strong>क्या हैं चुनौतियां?</strong></h2>

<ul>
	<li>पिछली EV पॉलिसी के ~₹140 करोड़ के सब्सिडी क्लेम अभी पेंडिंग</li>
	<li>स्क्रैपेज मॉडल में शुरुआती अपनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है</li>
	<li>चार्जिंग इंफ्रा का समय पर विस्तार जरूरी</li>
</ul>

<h2><strong>सरकार का विजन</strong></h2>

<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, लक्ष्य है कि EV हर मिडिल क्लास परिवार के लिए किफायती बने और “मोबाइल चार्ज करने जितना आसान EV चार्ज करना हो”.</p>

<h2><strong>FAQs</strong></h2>

<p><strong>1. EV Policy 2.0 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?</strong></p>

<p>नई पॉलिसी में सब्सिडी को वाहन स्क्रैपेज से जोड़ा गया है. यानी पुरानी गाड़ी हटाने पर ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा.</p>

<p><strong>2. इलेक्ट्रिक कार पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?</strong></p>

<p>₹15 लाख तक की EV कार पर अधिकतम ₹1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी (पहले 1 लाख खरीदारों को).</p>

<p><strong>3. क्या EV पर टैक्स छूट जारी रहेगी?</strong></p>

<p>हां, 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट मिलेगी, लेकिन ₹30 लाख तक की गाड़ियों पर ही.</p>

<p><strong>4. दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का क्या टारगेट है?</strong></p>

<p>2029 तक 12,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर लाने का लक्ष्य रखा गया है.</p>

<p><strong>5. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या प्लान है?</strong></p>

<p>2026 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का लक्ष्य है और सभी डीलरशिप पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किया जाएगा.</p>

<p><strong>(ताजा खबरों के लिए आप हमारे&nbsp;<a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va4URXt4SpkHqw7mfp3l">WhatsApp Channel</a>&nbsp;को सब्सक्राइब जरूर करें)</strong></p>


<p>दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए एलोकेशन किया गया. इसमें <a href="https://www.zeebiz.com/hindi/topics/electric-vehicle">इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) </a>भी शामिल है. दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाने के लिए Delhi सरकार ने बजट 2026-27 में बड़ा ऐलान किया. </p>
<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने EV Policy 2.0 पेश की, जिसमें पारंपरिक सब्सिडी मॉडल से हटकर स्क्रैपेज-लिंक्ड इंसेंटिव पर फोकस किया गया है. यानी अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अधिकतम फायदा तभी मिलेगा, जब आप पुरानी BS-IV या उससे पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को स्क्रैप करेंगे.</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें: <a href="https://www.zeebiz.com/hindi/auto/telangana-government-announce-50-pc-discount-on-electric-vehicles-purchase-for-state-employees-251958">सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! EV खरीदने पर 20% की बड़ी छूट, इस राज्य के लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा</a></strong></p>
<h2><strong>200 करोड़ रुपए का आवंटन </strong></h2>
<p>सरकार ने इस नई EV पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया है. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 8,374 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया गया है, जो साफ तौर पर बताता है कि राजधानी में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सरकार कितना गंभीर है.</p>
<h2><strong>EV Policy 2.0: क्या है नया और खास?</strong></h2>
<p>अब सब्सिडी सीधे खरीद पर नहीं, बल्कि पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज से जुड़ी होगी<br />
ज्यादा इंसेंटिव पाने के लिए “Certificate of Deposit” जरूरी<br />
इसका मकसद: पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को तेजी से हटाना</p>
<p>Presented the Delhi Budget 2026-27.<br />
₹1,03,700 crore vision for a Viksit Delhi, Harit Delhi.</p>
<p>With education, healthcare, transport, housing and social welfare at its core, this budget strengthens infrastructure, enhances quality of life and expands opportunities for every… <a href="https://t.co/4O6rGNZyh4">pic.twitter.com/4O6rGNZyh4</a></p>
<blockquote><p>— Rekha Gupta (@gupta_rekha) <a href="https://twitter.com/gupta_rekha/status/2036374328179356035?ref_src=twsrc%5Etfw">March 24, 2026</a></p></blockquote>
<h2><strong>किसे कितनी सब्सिडी?</strong></h2>
<ul><li>इलेक्ट्रिक कार (₹15 लाख तक): ₹1 लाख तक (पहले 1 लाख खरीदारों के लिए)</li>
<li>इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: ₹10,000 फ्लैट इंसेंटिव</li>
<li>इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5M): ₹25,000</li>
<li>पेट्रोल/डीजल कार को EV में कन्वर्ट करने पर: ₹50,000 की ग्रांट</li>
</ul><h2><strong>टैक्स में राहत, लेकिन ‘लग्जरी लूपहोल’ बंद</strong></h2>
<ul><li>EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट (31 मार्च 2030 तक)</li>
<li>₹30 लाख तक की EVs को ही पूरी छूट</li>
<li>महंगी गाड़ियों पर अब नॉर्मल टैक्स लागू होगा</li>
</ul><h2><strong>पब्लिक ट्रांसपोर्ट में EV का बड़ा प्लान</strong></h2>
<ul><li>2026 में 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी</li>
<li>मार्च 2027 तक कुल 7,500 बसों का लक्ष्य, जिनमें 5,800 EV होंगी</li>
<li>2029 तक 12,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर लाने का टारगेट</li>
</ul><h2><strong>चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस</strong></h2>
<ul><li>2026 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य</li>
<li>दिल्ली के 400+ डीलरशिप पर कम से कम 1 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जरूरी</li>
<li>FY27 में ₹320 करोड़ का बजट चार्जिंग और डिपो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए</li>
</ul><h2><strong>कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रा</strong></h2>
<p>DMRC Phase IV और V के लिए ₹2,885 करोड़<br />
दो नए NaMo Bharat Corridors:</p>
<p>Delhi–SNB<br />
Delhi–Panipat–Sonipat</p>
<ul><li>RRTS के लिए ₹568 करोड़ का प्रावधान</li>
<li>यात्रा समय में 60% तक कमी का दावा</li>
</ul><p><strong>ये भी पढ़ें: <a href="https://www.zeebiz.com/hindi/auto/tata-motors-passenger-vehicles-increase-prices-of-its-passenger-vehicles-from-1st-april-2026-251674">इस कंपनी की कार खरीदना हुआ महंगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते लिया ये फैसला, जानें कब से लागू</a></strong></p>
<h2><strong>अन्य बड़े ऐलान</strong></h2>
<ul><li>5 नए Automated Testing Stations (ATS)</li>
<li>फ्लाईओवर और नई रिंग रोड के लिए feasibility स्टडी (₹10 करोड़)</li>
<li>बैटरी रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क लागू</li>
<li>सब्सिडी भुगतान को DBT और Aadhaar e-KYC से जोड़ा जाएगा</li>
<li>प्रोसेसिंग टाइम: 40 दिन से घटकर 1 हफ्ता</li>
</ul><h2><strong>क्या हैं चुनौतियां?</strong></h2>
<ul><li>पिछली EV पॉलिसी के ~₹140 करोड़ के सब्सिडी क्लेम अभी पेंडिंग</li>
<li>स्क्रैपेज मॉडल में शुरुआती अपनाने की रफ्तार धीमी हो सकती है</li>
<li>चार्जिंग इंफ्रा का समय पर विस्तार जरूरी</li>
</ul><h2><strong>सरकार का विजन</strong></h2>
<p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, लक्ष्य है कि EV हर मिडिल क्लास परिवार के लिए किफायती बने और “मोबाइल चार्ज करने जितना आसान EV चार्ज करना हो”.</p>
<h2><strong>FAQs</strong></h2>
<p><strong>1. EV Policy 2.0 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?</strong></p>
<p>नई पॉलिसी में सब्सिडी को वाहन स्क्रैपेज से जोड़ा गया है. यानी पुरानी गाड़ी हटाने पर ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा.</p>
<p><strong>2. इलेक्ट्रिक कार पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?</strong></p>
<p>₹15 लाख तक की EV कार पर अधिकतम ₹1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी (पहले 1 लाख खरीदारों को).</p>
<p><strong>3. क्या EV पर टैक्स छूट जारी रहेगी?</strong></p>
<p>हां, 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट मिलेगी, लेकिन ₹30 लाख तक की गाड़ियों पर ही.</p>
<p><strong>4. दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का क्या टारगेट है?</strong></p>
<p>2029 तक 12,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर लाने का लक्ष्य रखा गया है.</p>
<p><strong>5. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या प्लान है?</strong></p>
<p>2026 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का लक्ष्य है और सभी डीलरशिप पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किया जाएगा.</p>
<p><strong>(ताजा खबरों के लिए आप हमारे <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va4URXt4SpkHqw7mfp3l">WhatsApp Channel</a> को सब्सक्राइब जरूर करें)</strong></p>


दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. दिल्ली सरकार की ओर से ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. 