8 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, सरकार ने किया कानून में संशोधन
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के तेजी से गिरते दाम के बीच सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन किया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise duty) में आठ रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का अधिकार हासिल कर लिया है.
सदन ने बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया.
सदन ने बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया.
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के तेजी से गिरते दाम के बीच सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन किया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise duty) में आठ रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का अधिकार हासिल कर लिया है. इसके बाद सरकार आने वाले दिनों में कभी भी पेट्रोल, डीजल पर आठ रुपए के दायरे में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा सकती है.
किस पर कितने बढ़ेंगे दाम?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंस बिल 2020 में संशोधन पेश किए, जिसमें इन ईंधनों पर भविष्य में एक सीमा तक विशेष उत्पाद शुल्क (Special Excise duty) की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था. सदन ने बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया. इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल पर चार रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति लीटर तक कर सकती है.
मार्च में बढ़ी थी 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी
सरकार ने इससे पहले 14 मार्च को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में तीन रुपए प्रति लीटर के इजाफे का ऐलान किया था. इस इजाफे से सालाना आधार पर सरकार को 39,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है. सरकार ने ड्यूटी में दो रुपए प्रति लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एक रुपये प्रति लीटर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के रूप में बढ़ाया था. कुल मिलाकर तीन रुपए प्रति लीटर तक शुल्क बढ़ाया गया था.
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इस वजह से लिया फैसला
सरकार की तरफ से 14 मार्च को की गई वृद्धि के बाद स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कानून में दी गई अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी. यह लिमिट पेट्रोल के मामले में 10 रुपए और डीजल के मामले में चार रुपए प्रति लीटर थी. सरकार ने अब फाइनेंस बिल की आठवीं अनुसूची में संशोधन करते हुए इस लिमिट को पेट्रोल के मामले में बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल के मामले में 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया है.
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यह संशोधन सरकार को भविष्य में शुल्क बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान के तौर पर उपलब्ध कराया गया है. फिलहाल इस समय पेट्रोल, डीजल पर इस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है. सरकार भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह वृद्धि कर सकती है.
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