LPG संकट पर सरकार का मास्टरस्ट्रोक! इलेक्ट्रिक स्टोव के इस्तेमाल पर ₹2/यूनिट की छूट, MSMEs को करोड़ों की सब्सिडी

LPG Price: खाड़ी देशों में जारी युद्ध और ईरान द्वारा 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' ब्लॉक किए जाने के कारण भारत में एलपीजी (LPG) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. LPG की आपूर्ति पर बढ़ते संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने होटल कारोबारियों, एमएसएमई को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि जो होटल, रेस्तरां, चाय की दुकानें और फूड यूनिट्स गैस के बजाय बिजली से खाना बनाना शुरू करेंगी, उन्हें अतिरिक्त बिजली खपत पर ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु पावर जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जे. राधाकृष्णन ने बताया कि पिछले महीने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक संयुक्त सैन्य हमला किया था. इसके बाद, ईरानी सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया. इसके चलते, खाड़ी क्षेत्र से भारत को कच्चे तेल और LPG की आपूर्ति बाधित हो गई.

बिजली के चूल्हों पर स्विच करने पर सब्सिडी

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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, क्लाउड किचन और खाने-पीने की चीजें बनाने वाली दूसरी यूनिट्स LPG से हटकर इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल शुरू करेंगी, उन्हें इस्तेमाल की गई अतिरिक्त बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी. यह सब्सिडी तब तक लागू रहेगी, जब तक केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल LPG के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी.

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इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने के लिए मिलेंगे सब्सिडी पर लोन

तमिलनाडु में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को मौजूदा LPG संकट से निपटने में मदद करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी वाले लोन देने का आदेश दिया है.

• UYEGP योजना- पात्र उद्यमियों को 25% सब्सिडी, अधिकतम ₹3.75 लाख) मिलेगी.
• महिला उद्यमी- ₹10 लाख तक के ऋण पर 25% सब्सिडी, अधिकतम ₹2 लाख).
• SC/ST उद्यमी- 'अन्ना अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस स्कीम' के तहत 35% तक की कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम ₹1 करोड़.

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प्रदूषण बोर्ड के नियमों में ढील

राज्य की 60,698 फैक्ट्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अस्थायी रूप से LPG और CNG के स्थान पर केरोसिन, बायोमास और आरडीएफ (RDF) जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है. इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, केवल सूचना देना पर्याप्त होगा.

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किसानों और दूध उत्पादकों की सुरक्षा

• Aavin- डेयरी किसानों से बिना किसी प्रतिबंध के सारा अतिरिक्त दूध खरीदेगी.
• Uzhavar Sandhais- राज्य के 194 किसान बाजारों में किसान बिना किसी रोक-टोक के अपनी सब्जियां और फल बेच सकेंगे, ताकि होटलों के बंद होने का असर उनकी आजीविका पर न पड़े.

पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं. राज्य में एक महीने का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद है. गैस सिलेंडर की आपूर्ति शहरी क्षेत्रों में हर 25 दिन में की जा रही है और अस्पतालों और हॉस्टलों को प्राथमिकता दी जा रही है.

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