सभी किसानों को नहीं मिलेगा PM Kisan निधि का फायदा, सरकार ने बजट कम किया

किसानों को आर्थिक मदद देने के मकसद से मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है.

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के लिये आबंटन घटाकर 54,370.15 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया. बजट में इसके लिये 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. बजट में कमी का कारण कुछ राज्यों में योजना को लागू करने में समस्या है.

पीएम किसान योजना के लिये राशि में कटौती के बावजूद सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिये बजट अनुमान 75,000 करोड़ रुपये रखा है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में कुल 6,000 रुपये सालाना दी जाती है. सरकार ने अबतक इस योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया है.

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चालू वित्त वर्ष के लिये संशोधित अनुमान में आबंटन को कम किया गया है. इसका कारण पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों द्वारा इस योजना को लागू नहीं करना है. वहीं कुछ राज्यों के पास किसानों के बारे में समुचित आंकड़ा नहीं है.

बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' शुरु की थी. इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था की गई थी. 6000 रुपये की राशि 2000-2000 रुपये के रूप में तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

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कुछ महीने पहले कृषि मंत्रालय ने योजना के तहत कुल 8.80 करोड़ लाभार्थियों में से 8.35 करोड़ छोटे किसानों को पहली किस्त के रूप में दो-दो हजार रुपये की राशि दी थी. वहीं दूसरी किस्त में लाभार्थियों की संख्या घटकर 7.51 करोड़, तीसरे में 6.12 करोड़ और चौथी किस्त में केवल 3.01 करोड़ रह गई है.